अर्थ राजनीति ~ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुलाई विदेशमा शाखा खोल्न आग्रह गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को वार्षिक साधारणसभामा अर्थमन्त्री शर्माले विदेशमा शाखा खोल्न चाहने बैंकहरुलाई आफूले सहयोग गर्ने बताए । इजरायल, जापान लगायतका देशहरुमा नेपाली बैंकको शाखा नहुँदा सिधै बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स ल्याउन नसकिएको भन्दै त्यसका लागि भूमिका खेल्न आग्रह गरे । हालसम्म नेपाली बैंकहरुले विदेशमा शाखा खोल्न पाउने कानुनी व्यवस्था छैन । नेपाली बैंकहरुले विदेशमा सम्पर्क कार्यालय वा प्रतिनिधिमार्फत सेवा दिन पाउने व्यवस्था छ । केही दिन अघिमात्रै सिबिफिनले राष्ट्र बैंकलाई विदेशमा शाखा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । यसैगरी परिसंघले सार्वजनिक गरेको भिजन २०३० मा पनि कम्तीमा १० वटा देशमा नेपाली बैंकहरुको शाखा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले बैंकहरुलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र र दायरा विस्तार गर्न समेत आग्रह गरे । बैंकको दायरा विस्तार तथा अहिले देखिएको तरलता समस्या समाधानका लागि बैंकहरुमा गैरआवासीय नेपालीहरुले डलरमा खाता खोल्ने र निक्षेप राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसको सदुपयोग गर्न उनले आग्रह गरे । गैरआवासीय नेपालीहरुले विदेशमा नेगेटिभ ब्याजदरमा डिपोजिट गरेकोे पैसा यहाँको पोजेटिभ ब्याजदरमा ल्याउन आग्रह गरे । यसैगरी विश्वभरका नेपालीहरुको डलर खाता सञ्चालनका लागि प्रचारप्रसार गर्न समेत उनले आग्रह गरे । यो पहलबाट तरलता अभावको समस्या दीर्घकालिन रुपमा समाधान हुन सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्री शर्माको दावी थियो । राष्ट्र बैंकले केहि समयअघि निर्देशन जारी गर्दै बैंकहरुले गैरआवासीय नेपालीहरुको खाता खोलेर उनीहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप ल्याउन सक्ने सुविधा दिएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड महामारीका बैंकहरुलाई नाफामुखी नभई आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न समेत आग्रह गरे । त्यस्तै, कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सबै निकायको गल्तीका कारण अहिले तरलता अभाव भएको बताउनुभयो । उनले अहिले तरलताको मुख्य कारण पुँजीगत खर्च निकै कम हुनु रहेको बताए । सीबीफीनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले आयातमा थप कडाइ गर्न सुझाव दिए । स्वदेशी उत्पादन कम भएर उपभोगका लागि आयात बढी हुँदा व्यापार घाटा वृद्धि भएको र त्यसले शोधनान्तर स्थिति (बीओपी) मा नकारात्मक धक्का लागेको भन्दै उनले कृषि वस्तुको आयातमा अल्पकालको लागि १५ प्रतिशत कोभिड कर लगाउन सुझाव दिएका हुन् ।
