अर्थ राजनीति ~ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध पार्ने काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । सभामुख सापकोटाले अदालतमा विचाराधिन मुद्दाका विषयमा संसदमा छलफल गर्न नपाउने संवैधानिक प्रबन्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई सचेत पनि गराए । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि एमालेका सांसदहरुले नाराबाजीसहित अवरोध गरेपछि उनले आफ्ना असहमतिका विषय संसदमै राखेर अघि बढन पटकपटक आग्रह गरेका छन् । उनले राष्ट्रहितको कैयन विषयमा आवश्यक निर्णय गरेर अघि बढाउनुपर्ने संसद अवरुद्ध पारेर एमालेले संसदीय विधि र प्रक्रिया विपरित काम गरिरहेको बताए । सभामुख सापकोटाले नागरिकता, संघीय निजामती कर्मचारी ऐनलगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरु अघि बढाउन पनि संसदलाई सूचारु गरेर अघि बढनुको विकल्प नरहेको बताए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको चर्का नाराबाजी बीच प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा २ वटा अध्यादेश स्विकृत गरिएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्रस्तुत गर्नु भएको यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धि केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश स्विकृत गरिएको हो । बैठकमा दुवै अध्यादेशमाथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । तर सो प्रस्ताव बहुमत अस्विकार भएको थियो । सो अध्यादेश स्विकृत भएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
