अर्थ राजनीति ~ आइतबारसम्म मर्जरको अन्तिम सम्झौता नभए नेपाल राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई कारवाही गर्ने निश्चित छ। सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको तीन महिनामा पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि थपिएको अर्को दुई महिनासम्म पनि मर्जरले गति लिन सकेको छैन। यही कारण आफ्नो विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्ने छ। यद्यपी दुबै बैंकको संयुक्त मर्जर समिति राष्ट्र बैंकमा थप समय बढाइ दिन आग्रह गर्दै जाँदैछन्। दुबै संस्थाबीच मर्जरका लागि गत वैशाख ३० गते समझदारी भएको थियो। त्यसै प्रक्रिया अनुसार उनीहरुले राष्ट्र बैंकमा सैद्धान्तिक स्वीकृति माग गरेका थिए र राष्ट्र बैंकले पनि दिएको थियो। सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएपछि भने मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। देशकै सबैभन्दा ठूलो ‘बिग मर्जर’ रोकिनुको कारण हिमालयन बैंकको संचालक समितिका अध्यक्ष फेरिनुमा गएर जोडिन्छ। मर्जर समझदारी गर्दा हिमालयन बैंकको अध्यक्षमा कर्मचारी संचय कोषमा प्रमुख तुलसीप्रसाद गौतम थिए। उनलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोषबाट हटाएपछि हिमालयन बैंकको अध्यक्ष पनि स्वत: रिक्त भयो। त्यो रिक्त पदमा प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ चयन भए। श्रेष्ठ मर्जरको पक्षमा कहिले पनि थिएनन्। श्रेष्ठ राजनीतिक शक्तिका आडमा हिमालयन बैंकको अध्यक्ष भएका हुन्। उनको समूहको छायाँ इन्टरनेशनल प्रालिको ८.८९ प्रतिशत सेयरसहित कुल १९ प्रतिशतजति हिस्सा हिमालयन बैंकमा छ। बराबरी हैसितमा मर्जरमा जान लागेकाले श्रेष्ठ समूहको हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा तल आउँछ।
उनी सुरुबाटै मर्जरको पक्षमा नहुनुको कारण अर्को पनि थियो। गौतमले हिमालयनको नेतृत्व गरिरहँदा उनी संचय कोषको सेयर रहेको अन्य दुई संस्था पनि गाभेर ‘बिग मर्जर’ गर्ने पक्षमा थिए। सिभिल बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूलाई पनि गाभ्ने योजना बनेको थियो। यी गाभिँदा श्रेष्ठ समूहको हैसियत १० प्रतिशतभन्दा पनि घटेर निक्कै तल अर्थात २/३ प्रतिशतमा आउँथ्यो।गौतम बाहिरिएर उनी अध्यक्ष भएपछि श्रेष्ठले मर्जरका लागि एउटा प्रत्याभूति खोजिरहेका छन्। त्यो हो- मर्जरपछि बन्ने संस्थाको संचालक समिति अध्यक्ष। दुबै बैंकको मर्जर समितिले अध्यक्षमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट पृथ्वीबहादुर पाँडे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा हिमालयन बैंकबाट अशोक राणा भन्ने तय गरिसकेको छ। यो प्रस्ताव मान्य नभएपछि श्रेष्ठले अहिले मर्जर भएमा ‘साला-भेना’ ले बैंक सिध्याउँछन् भनेर राजनीतिक तहमा कुरा लगाएका छन् मर्जर हुन नदिने रणनीतिमा लागेका छन्। श्रेष्ठले अहिले मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढ्न नदिन दुई वटा कुराको सुनिश्चितता चाहियो नभएर अगाडि बढ्न सकिँदैन भनेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राणालाई पत्र लेख्दै बैंकको अन्य संस्थापक सेयरधनीलाई बोधार्थ दिएका छन्। त्यहाँ उनले इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एफपीओको करको बिषयलाई उठान गरेका छन् भने अर्को इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लाजिम्पाटस्थित जग्गाको बारेमा पनि प्रश्न उठाएका छन्। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको चाहनामा मर्जर सहमति भएकाले राष्ट्र बैंक जसरी पनि प्रक्रिया चाँडो सकियोस् भन्ने पक्षमा छ। मर्जर प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न नदिन श्रेष्ठ समूह मात्र क्रियाशिल छ। हिमालयन बैंकका बाँकी संचालक साथै इन्भेष्टमेन्ट बैंकका संचालक तयार छन्। मर्जरका लागि सफ्टवेयर हिमालयन बैंककै प्रयोग गर्ने, तुलनात्मक रुपमा कम तलब सुविधा भएका इन्भेष्टमेन्ट बैंकका कर्मचारीको तलब आगामी ४ बर्षसम्म समायोजन गरेर लैजानेलगायत ठूला मसिना सबै समस्याहरु समाधान भइसकेको छ।
‘
