अर्थ राजनीति ~ डा. चिरञ्जीवी नेपालका अनुसार, पछिल्लोपटक राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन हुनुअघिसम्म हाम्रो केन्द्रीय बैंक स्वतन्त्र र स्वायत्त थियो। तर ऐन परिवर्तनपछि राष्ट्र बैंकलाई एकदमै कमजोर पारिएको छ। मुलुकको समग्र मौद्रिक दायित्व बोकेर बसेको गभर्नरलाई कमजोर पार्ने सिलसिला सुरु भएको धेरै भएको छैन। पछिल्ला दिनहरुमा राष्ट्र बैंकमा एकदमै कमजोर अवस्थामा गभर्नरलाई राख्न खोजिएको छ। गभर्नर नियुक्त भएको बेला सरकार त्यही (नियुक्त गर्ने नै) हुने भएकाले खासै ठूलो समस्या नहोला। तर सरकार परिवर्तनपछि बहालवाला गभर्नरलाई कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर खेल सुरु हुन्छ। सरकार परिवर्तनपछि अर्थमन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आउँछन्। उनले आफ्नो टिम बनाउँछन्। राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा पदेन सदस्य अर्थसचिव हुन्छन्। अनि सरकार र मन्त्रीले पहिले तिनै अर्थसचिवमार्फत हस्तक्षेप सुरु गर्छन्। सञ्चालक समितिमा अर्थसचिवको जम्मा एक भोट हो। तर, बहुमत उनैसँग हुन्छ। किनभने सञ्चालक समितिको बनोट अनुसार यसमा सरकारी मान्छे धेरै हुन्छन्। दुईजना डेपुटी गभर्नरबाहेक सचिवसहित चारजना सञ्चालक सरकारी हुन्छन्। डेपुटी गभर्नरहरुलाई पनि सरकारले नियुक्त गरे पनि सिफारिस गभर्नरले गरेको हुन्छ। हुँदाहुँदा गभर्नर आफैंले सिफारिस गरेर डेपुटी गभर्नर बनाइएकाहरु पनि गभर्नरलाई हटाएर कसरी आफू नेतृत्व लिन सकिन्छ भने षड्यन्त्र रच्न थाल्छन्। त्यो षड्यन्त्रलाई सफल बनाउन उनीहरु पनि सरकारी मान्छेसँग मिलिसकेका हुन्छन्।
गभर्नरलाई पनि ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ मा राख्नु पर्छ। त्यसका लागि सञ्चालक समितिलाई बलियो बनाइनुपर्छ। गभर्नर र राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई बलियो बनाउन मौद्रिक नीतिका लागि मौद्रिक समिति बनाउन सकिन्छ। नियमित कामका लागि अहिलेको जस्तो बोर्ड पनि बनाउन सकिन्छ। मौद्रिक समितिमा बाहिरका मान्छेहरुलाई राख्न सकिन्छ। पहिले शक्तिशाली बनाइएको गभर्नरलाई पछिल्लोपटक ऐन संशोधनपछि कमजोर बनाएको छ। ‘गभर्नरले टेरेन, आफ्नो हिसाबले काम गर्यो’ भनेर संशोधन गरेर २०७२ सालको ऐनमा निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरियो। सुरुआतमा मेरै पालोमा पनि स्वायत्तता उपयोग भयो। हामीले पुँजी बढायौं, त्यसले वित्तीय क्षेत्रको जग बलियो बनायौं। अन्य आन्तरिक तथा प्रशासनिक सुधारका कामहरु गर्यौं। यो सबले फाइदा गर्यो। सांसदहरु बैंकमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरियो। यसरी काम हुन थालेपछि सबै दलका सांसदले पास गरेर निर्देशन दिने व्यवस्था गरिएको हो। यसमा पनि संशोधन आवश्यक छ। पुरानै व्यवस्था गर्नुपर्छ, यस्तो बताउछन् राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल ।
