अर्थ राजनीति ~ तरलताको चरम संकटमा परेपछि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको नीति एकपछि अर्को गर्दै उल्लंघन गर्न थालेका छन्। निक्षेप जसरी पनि उठाउने दबाबका कारण बैंकहरुले नीति नियम उल्लंघन गर्न थालेका हुन्। बैंकहरुले निक्षेपमा प्रकाशित भन्दा बढी ब्याज दिन पाउँदैनन्। तर, अक्षय कोषबापत मुद्दती निक्षेपका रूपमा राखिने पैसाको ब्याज भने बैंक र ग्राहकबीचको आपसी सहमतिमा तय हुन्छ। यही व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै केही बैंकहरुले प्रकाशितभन्दा बढी ब्याज दिन थालेका छन्, त्यो पनि कर्पोरेट निक्षेपमा। अक्षय कोष सामाजिक उद्देश्यका लागि स्थापना हुन्छ। तर केही बैंकहरुले बीमा कम्पनीसँग लिइएको निक्षेप अक्षय कोषका रुपमा भन्दै स्वीकार्न थालेका छन्।अहिले निक्षेपको अधिकतम ब्याज सनराइजको १०.०७ प्रतिशत छ। साढे नौ प्रतिशत हाराहारी ब्याज धेरै बैंकको पुगिसकेको छ। उनीहरुले समेत निक्षेपका लागि प्रतिष्पर्धा गर्दा पैसा पाएका छैनन्। तर केही बैंकले साढे १० देखि ११ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएर निक्षेप उठाइरहेका छन्। सामान्य निक्षेप प्रकाशित ब्याजभन्दा बढीमा उठाउन पाइँदैन। त्यही भएर उनीहरुले राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा भएको एउटा व्यवस्थालाई टेकेर बढी ब्याज दिन थालेका हुन्। ‘बीमा कम्पनीको पैसालाई अक्षय कोषका रुपमा स्वीकार्ने काम भइरहेको छ। यो त कुनै हालतले पाइँदैन,’ एक बैंकरले भने, ‘अक्षय कोष भनेर नीतिको उल्लंघन भएको छ। यस बारेमा उजुरी गर्नै पर्ने भएको छ।’ केही बैंकले अक्षय कोष भनेर बाहेक अर्को तरिकाले पनि निक्षेप स्वीकार गर्न थालेका छन्। उनीहरुले प्रकाशित ब्याजमा निक्षेप लिने भनेर ‘अफर लेटर’ दिने तर मौखिकरूपमा त्योभन्दा बढी ब्याज कबुल गरेर स्वीकार गर्ने काम गरिरहेका छन्।
