खुलेको छैन बजेट खर्च गर्ने बाटो सरकारको

RBB

अर्थ राजनीति  ~  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को अवरोधका बाबजुद विनियोजन विधेयक २०७८ प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको विधेयक बहुमतले पारित भएको हो ।
तर, विधेयक पास भए पनि तत्काल सरकारले सरकारी कोषबाट खर्च गर्न भने पाउने छैन । राष्ट्रपतिबाट बजेट स्वीकृत नभएसम्म सरकारले खर्च गर्न नपाउने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । “प्रतिनिधिसभाबाट आज पारित भयो । राष्ट्रिय सभाबाट पास गरेर, राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि मात्र बजेट खर्च गर्न सकिन्छ,” उनले भने । यद्यपि, राष्ट्रिय सभाबाट विनियोजन विधेयक पास नभएर त्यसलाई पुनः प्रतिनिधिसभाबाट पास गराएर राष्ट्रपतिकोमा लैजान सकिने खनाल बताउँछन् । सोमबारको संसद् बैठकमा मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफल सकिएपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्तावको माग राखेका थिए । उक्त प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि अर्थमन्त्री शर्माले विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव एमालेको नाराबाजीका बीच बहुमतले पारित भयो । यससँगै विधेयक उपल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभामा पेश हुने भएको छ । मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्ने र विधेयक पेश हुने राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले बताए । नियमित प्रक्रियाबाट गए राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पास गर्न समेत प्रतिनिधिसभाकै समयअवधि लाग्ने फुयालको तर्क छ । “प्रतिनिधिसभामा पूरा गरेको प्रक्रिया नै राष्ट्रियसभामा पनि लागु हुने हो । तर, कसरी अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा मंगलबार साढे १० बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्छ । त्यसले जे सुझाव दिन्छ, त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ,” उनले भने । सामान्य हिसाबले राष्ट्रियसभामा विधेयक अगाडि बढे थप ७२ घन्टा समय लाग्ने देखिएको छ । तर, नियमावली छोट्याएर छोटो बाटो प्रयोग गर्ने विकल्पसमेत सरकारसँग रहेको छ ।
यदि १५ दिनभित्रमा राष्ट्रियसभाबाट पास नहुने देखिएमा प्रतिनिधिसभामा फर्काएर पुनः पास गर्न सकिने फुयाल बताउँछन् । “राष्ट्रियसभामा आर्थिक विधेयकको हकमा १५ दिनको समय हुन्छ । पेश भइसकेपछि समयभित्र पास हुन नसके प्रतिनिधिसभाबाट पास गरेर राष्ट्रपतिकोमा लैजान सकिन्छ,” उनले भने । अन्य विधेयकको हकमा भने राष्ट्रियसभामा समेत दुई महिनाको अवधि रहने गर्छ । विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पास भई राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत नभएसम्म लागू नहुने भएकाले बजेट रिक्तताको अवस्था अझै केही समय लम्बिने देखिएको छ ।

सम्बन्धित शिर्षक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्