अर्थ राजनीति ~ पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय पाँचदलीय गठबन्धनको सहयोगबाट बनेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उल्ट्याउन थालेका छन् ।अघिल्लो सरकारले व्यवस्था गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजदेखि व्यापारघाटा नियन्त्रणका लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने र त्यसको ढुवानीका लागि खानीक्षेत्रबाट सीमाक्षेत्रसम्म केबलकारको निर्माण गर्नेसम्मको घोषणालाई रोक लगाउनेसम्मको कार्य अघि बढ्नुले सरकारले अघिल्लो सरकारका निर्णय धमाधम उल्ट्याउन खोजेको देखिएको हो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरेको थियो । तर, देउवा सरकारले उक्त निर्णय खारेज गर्यो । अघिल्ला सरकारका निर्णय यो सरकारले धमाधम उल्ट्याउन खोजे पनि सर्वाेच्च अदालतले सरकारका निर्णयमाथि अंकुश लगाउन खोजेको देखिन्छ । यसैक्रममा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारी निर्णयमाथि तत्कालका लागि सर्वोच्चले रोक लगाएको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमवार सरकारको निर्णयमाथि रोक लगाएको हो । सर्वाेच्चले यो निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे १ भदौमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको सर्वाेच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बताए । त्यसका लागि सर्वाेच्च अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । दुवै पक्षको छलफल सुनेर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय हुनेछ । अब आयोग खारेज गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुने छैन । यसको अर्थ सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निर्णय नगरुन्जेल भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले कामकाज गर्न पाउने भएको छ । सर्वाेच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा १ भदौसम्म ‘विघटित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका कामकारबाही सम्बन्धी अभिलेख, भौतिक स्रोतसाधनलगायत व्यवस्थापनसम्बन्धी कुराहरू अन्यथा परिवर्तन वा रूपान्तरण नगरी यथास्थितिमा कायम राख्नू’ भनिएको छ ।
देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार पाँचदलीय गठबन्धनको समर्थनमा बनेको हो । गठबन्धनभित्र पूर्ववर्ती सरकारका निर्णय उल्ट्याउँदै जाने समझारी बनिसकेको छ । सोही समझदारीअनुसार नै सरकारले आइतवार सार्वजनिक गरेको साझा नीति तथा कार्यक्रममा समेत अहिलेको भूमि आयोग विघटन गरी नयाँ प्रकृतिको अर्को संयन्त्र बनाइने उल्लेख छ । त्यस्तै, अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय अर्थात् बजेटमा आएको अन्य कार्यक्रमलाई समेत यो सरकारले उल्ट्याउने आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको छ । यो सरकारले चालू वर्षको बजेटमा ल्याइएको चुरेको गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको योजनालाई अघि नबढाउने घोषणा गरिसकेको छ । वर्तमान सरकारले सुनुवाइ विनै नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई समेत फिर्ता बोलाइसकेको छ । देउवा सरकारले आफू नेतृत्वको सरकारले ल्याएका कार्यक्रम रोकेकोप्रति निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनले अघिल्लो सरकारका निर्णय उल्ट्याउने सरकारका निर्णय जनविरोधी भएको बताए । सोमवार पार्टीको बैठकमा संयुक्त सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यक्रमलाई शब्दजालको संज्ञासमेत दिए । ओलीले एमसीसी संसद्मा हुँदा पनि पास फेल गर्नेबारे केही नीति तथा कार्यक्रमले नबोलेको भन्दै कटाक्ष गरेका थिए ।
