अर्थ राजनीति ~ सार्वजनिक पद धारण गरेको अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ भने त्यस्तो काम कारोबारबाट त्यो व्यक्ति अलग हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमै स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी कामकारबाही गर्न हुँदैन भनेर उल्लेख छ । नेपाल त्यो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । जस्तै सरकारको सचिव भएको मान्छेले अवकाशपछि समेत सरोकार जोडिएका व्यवसायमा जानुहुँदैन भन्ने मान्यता छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरसहित विभिन्न पदाधिकारी भएका व्यक्ति निजी बैंकमा जान नमिल्ने व्यवस्थाहरू महासन्धिमै परेको छ । तर, यहाँ राष्ट्र बैंकबाट रिटायर्ड भएपछि निजी बैंक वित्तीय संस्थामा कार्यकारी पद लिन पुगिरहेका हुन्छन् । सार्वजनिक पदमा रहेपछि आफू र आफू निकटकाहरूको स्वार्थ जोडिएका काम कारबाही र निर्णयमा पनि सहभागी हुुनुहुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । त्यस्तो मान्यतालाई नेपालमा सामान्य रूपमा लिइन्छ वा बेवास्ता गरिन्छ । कतिपय मन्त्री तथा सचिवहरू पदमा हुँदा कसैको हित हुने कामकारबाही र निर्णयमा संलग्न हुन्छन् र पछि त्यही संस्थासँग जोडिन र जागिर खान पुग्छन् । सार्वजनिक पदमा रहँदा गोप्यता बुझेको र थाहा पाएको व्यक्तिले त्यसलाई आफ्नो र संस्थाको स्वार्थमा प्रयोग गर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ । हामीकहाँ यसलाई गम्भीर रूपमा लिने काम भएको छैन । हामी जस्ता पिछडिएको र विकासोन्मुख देशको अहिलेको मुख्य कमजोरी स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी भएका काम कारबाही रोक्न नसक्नु हो । व्यापारीहरू मन्त्रिपरिषदमा पुग्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ । उनीहरू आफैं कर घटाउने/बढाउनेसम्मको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुन्छन् । एउटा अनुकूल निर्णयले आफ्नो व्यापार व्यवसायले अर्बौं कमाउने अवस्था बन्न सक्छ । तर, यस्ता कुरा बाहिर जनताले थाहा पाउँदैनन् । एक–दुई प्रतिशत करको हेरफेर हुँदा वा त्यसबारे पूर्व जानकारी हुँदा त्यसको लाभ मन्त्रीले व्यापारीकै रूपमा उठाउने अवस्था बन्न सक्छ । कतिपय अवस्थामा अरूले आयातनिर्यात गर्ने वस्तुमा कर बढाउने र आफ्नो कम्पनीको स्वार्थमा घटाइदिने अवस्था पनि हुनसक्छ । त्यसले देशलाई नोक्सानी र व्यक्तिलाई फाइदा पुगिरहेको हुन्छ । यस्ता कुरा त्यससम्बन्धी विशेषज्ञले अनुसन्धान नगरी थाहा पाउन पनि सकिंदैन । नीतिगत निर्णयमा पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुनुहँदैन ।
व्यापारीहरूले नै दलका नेताहरूलाई ठूलो धनराशि सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । यसैकारण व्यवसायीले भनेपछि आँखा चिम्लेर निर्णय गरिदिने गरिएको पाइन्छ । यसले पनि स्वार्थको द्वन्द्व गराउँछ । व्यापारी पनि राजनीति र सत्ताभित्र छन् । उनीहरूले राजनीति गर्ने हो भने आफ्नो पेशा व्यवसाय छोडेर म सेवाभावले राजनीति मात्रै गर्छु भन्नुपर्यो । अहिले व्यापारीहरू आफ्नो उद्योग धन्दा व्यवसायलाई मलजल गराउन मुख्य उद्देश्य राखेर राजनीतिमा आइरहेका छन् । यो सर्वथा गलत हो । राजनीतिमा आएपछि व्यापार व्यवसायबाट आफूले विदा लिनुपर्छ । नीतिगत रूपमा कर, भन्सार र महसुलहरू घटाउने/बढाउने सहित आफ्नो व्यवसाय अनुकूलका निर्णयहरू गर्दा करोडौं नाफा हुन्छ भन्ने ध्येय अहिले राजनीतिमा आउने व्यवसायीहरूको देखिन्छ । स्वार्थको द्वन्द्व भइरहेको छ भन्ने सबैलाई थाहा छ, खुल्लमखुला स्वार्थ बाझिनेहरू निर्णय प्रक्रियामा रहेर लाभ उठाइरहेका छन् । तर, नियन्त्रण गर्न कोही लाग्दैनन् ।
