अर्थ राजनीति ~ देशको अर्थतन्त्र कोभिड-१९ महामारीको दोस्रो लहरबाट प्रभावित छ । बजारमा माग शिथिल भएका कारण धेरै उद्योग-व्यवसाय अप्ठेरो परिस्थितिबाट गुजि्ररहेका छन् । यही समयमा सरकार परिवर्तन भएर गत जेठ १५ मा अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट प्रतिस्थापन गरेर नयाँ बजेट ल्याउने चर्चा छ । मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलाइ भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा पनि निजी क्षेत्र भविष्यप्रति आशावादी छ । उद्योगीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघले महामारीकै बीचमा देशमा औद्योगिक वातावरण तयार गर्न भन्दै ‘मेक इन नेपाल’ (स्वदेशी अभियान) शुरू गरेको छ । यो अभियान अगाडि बढाउने जिम्मा परिसंघको नयाँ नेतृत्वले पाएको छ । पूँजी स्वदेशी होस् वा बाहिरको, त्यसले देशको विकासमा इँटा थपिरहेको हुन्छ । एकपटक पूँजी लगानी भएपछि त्यसको प्रतिफल लामो समयसम्म आउँछ । उत्पादनले अर्थतन्त्रलाई मजबूत गर्दै लैजान्छ । औद्योगिक वातावरण बन्यो भने दिगो विकाससहित दिगो रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ । लगानी गरेपछि त्यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि जनशक्ति चाहिन्छ । बजारका लागि मार्केटिङ टिम चाहिन्छ । उद्योगका कारण डिस्टि्रब्युटर, डिलर, रिटेलरहरूको चेन बन्छ । यो चक्रीय बजार प्रणालीले रोजगारी सिर्जना मात्र गर्दैन, आर्थिक क्रियाकलापलाई टेवा पुर्याउँछ । त्यसैले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई मुख्य उद्देश्य बनाउन जरुरी छ । कोभिड-१९ को चुनौती रोक्ने मुख्य अस्त्र खोप नै हो । सबै जनतालाई खोप दिलाउन सके अर्थतन्त्र पुनरुद्धार सहज बन्छ । महामारीको चुनौतीलाई दिगो रूपमा समाधान गर्न पनि खोप नै चाहियो । पूर्ण खोप लगाउने जनसंख्या अहिलेसम्म सानो छ । एक मात्रा लगाउने पनि न्यून नै छन् । चाँडोभन्दा चाँडो सबैलाई खोप दिन सक्दा छिटो उद्योग-व्यवसायको वातावरण बन्छ । खोप एक नम्बरको प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले ‘मेरो पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता खोप नै हो’ भन्नुभएको छ । त्यो एकदमै सही र आवश्यक कुरा हो ।
अर्को पक्ष बजारमा के समस्या आइरहेको छ भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । अहिले सबभन्दा ठूलो समस्या चालु पूँजीको छ । निषेधाज्ञाका कारण होला, माग शिथिल भएर होला वा बजारबाट पैसा नउठेका कारण होला, पूरै उद्योग-व्यवसायले चालु पूँजीको अभाव सामना गरिरहनु परेको छ । निजी क्षेत्रले मौदि्रक नीतिबाट यो समस्या समाधानको अपेक्षा गरेको छ । गत वर्षको मौदि्रक नीतिले एउटा ठूलो राहत दिएको थियो । बजारमा तरलता थियो, त्यसले ब्याजदर एउटा सीमामा नियन्त्रणमा राखेको थियो । पुनर्कर्जा, बैंकहरूलाई ऋण पुनर्तालिकीकरणको पनि ‘फ्रेमवर्क’ दिएको थियो । महामारीको पहिलो लहरबाट प्रभावित भए पनि बीचमा केही राम्रो अवस्था बनेको थियो । तर, दोस्रो लहर आयो । यसको प्रभाव अझ बढी पर्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ । अहिले बजारको माग जुन तहमा पुग्नुपर्ने हो, त्यहाँ पुगिरहेको छैन । अब ब्याजदर स्थिर राख्ने र तरलताको कमी हुन नदिने व्यवस्था मौदि्रक नीतिबाट गर्नुपर्छ । पुनर्कर्जाको लक्षित समूह र आकार छ, त्यो दुवै बढाउनुपर्छ । विकासका लागि सरकारी लगानी अपरिहार्य नै हो । लगानीका लागि राम्रो वातावरण बनाउने दायित्व पनि सरकारकै हो । अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्र सुहाउँदो नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्न सरकार पछि हट्नुहुँदैन । बाहिरको लगानी भित्र्याउन पनि उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ । नीतिगत स्थिरता आजको आवश्यकता हो । छिटो-छिटो नीति परिवर्तन हुँदा विदेशी लगानीकर्ता डराउँछन् । स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि नीतिगत सुधार र स्थिरता चाहिन्छ । लगानीयोग्य वातावरण बनाउने काम सरकारकै हो ।
