कसैलाई आरोपित गर्न श्वेतपत्रको कुरा गरेको होइन : अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थ राजनीति  ~  अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूले जिम्मेवारी सम्हाल्दा देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र जनतालाई बताउन यथार्थपत्र सार्वजनिक गर्ने कुरा गर्दा अनावश्यक आतङ्क सिर्जना भएको  बताएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरु सहित अर्थविद्हरुसँग आज आयोजित छलफलमा मन्त्री शर्माले कसैलाई आरोपित गर्न वा आफ्नो घमण्ड प्रस्तुत गर्न श्वेतपत्रको कुरा नउठाएको स्पष्ट गरे । मन्त्री शर्माले पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थविद्हरुको सुझाव बमोजिम नै तालिका बनाएर अघि बढ्ने योजना रहेको जानकारी दिए । मन्त्री शर्माले विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन विद्यमान सार्वजनिक खरीद ऐनका परम्परागत प्रावधानहरु बाधक रहको टिप्पणी गर्दै त्यसलाई समयानुकूल बनाउन प्रयत्न गर्ने बताए । उनले विकास निर्माणको काममा जनपरिचालनको मोडालिटी अपनाउनुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याए । जनसहभागिता र समुदायमा आधारित विकास निर्माणको मोडालिटीले विकासको परम्परागत ढर्रामा परिवर्तन आउने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री शर्माले भने, “जनताले स्वामित्व स्वीकार नगरेसम्म विकास निर्माणको कामले गति लिन सक्दैन, त्यसैले जनपरिचालनको मोडालिटी बनाउन आवश्यक देखेको छु ।” उनले छलफल कार्यक्रममा अर्थविद्हरुले दिएका सुझावहरु मध्येबाट केही न केही परिणाममुखी काम गरिने जानकारी दिए । पारदर्शिताको मामिलामा कसैसँग सम्झौता नगर्ने अठोट व्यक्त गर्दै उनले जिम्मेवारीमा रहँदासम्म दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गर्ने बताए । कार्यक्रममा डा विश्वम्भर प्याकुरेलले विकासका आयोजनाहरुमा वित्तीय लागत घटाउने गरी काम गर्न सुझाव दिए । राष्ट्रियसभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकारको चासो कम रहेको आरोप लगाउँदै कर्मचारीको संरचना परिवर्तन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा शक्ति विन्यास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले केन्द्रमा कर्मचारी काम नपाएर बस्ने र स्थानीय तहमा निमित्तको भरमा काम चलाउनुपर्ने अवस्था रहेसम्म सङ्घीयता स्थापित हुन नसक्ने बताए । लेखक डा. हरि रोकाले कोभिडबाट प्रताडित जनताको लागि तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न सुझाव दिए । अर्थविद् डा. रमेश पौडेलले शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्ने खालको शिक्षा प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा डा. जनक शाह, चन्द्रमणि अधिकारी, गोविन्द नेपाल, केशव आचार्य, रामकुमार फुँयाल, चन्द्रकान्त पौडले, कुसुम शाक्य, मीनबहादुर श्रेष्ठ लगायतले गठबन्धनमा सामेल दलहरुले सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम यथाशीघ्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादको साझा अवधारणा तय गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, कोभिड भ्याक्सिन खरीदको कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने, पूँजीगत खर्च बढाउन नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गर्नुपर्ने, आफूलाई स्वाद पर्ने तथ्याङ्क मात्र सार्वजनिक गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्नेलगायतका सुझावहरु दिएका थिए ।