काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट अनुमोदन गराउन चाहेको भनिएको अमेरिकी आर्थिक सहायतासम्बन्धी एउटा सम्झौताको विपक्षमा उनकै दल नेकपाका नेताहरू देखिएका छन्। पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा नेताहरू भीम रावल र देव गुरूङले त्यसको विपक्षमा मत राखेको नेताहरूले जनाएका छन्।
अमेरिका र नेपालबीच सन् २०१७ मा भएको ५० करोड डलर अनुदान सहायतासम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको एउटा सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। स्थायी समिति सदस्य गणेश साहका अनुसार पार्टीमा सैद्धान्तिक र नीतिगत छलफल गरेर मात्र सरकार अघि बढ्नुपर्ने धारणा दुवै नेताहरूको थियो।
उनले भने, “परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्ता उद्धृत गर्दै भीम रावलजीले यो इन्डो प्यासिफिककै एउटा अङ्ग हो भन्ने धारणा राख्नुभयो।” नेपाल सरकारले अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा आफू संलग्न नरहेको बताउने गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले उक्त सम्झौता अनुमोदन गराउन नचाहेको भन्दै अब संसद्बाट अनुमोदन हुने सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए।
तर नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले महराका कारण त्यसो हुन नसकेको कुरा अस्वीकार गरेका थिए। नेपाल र अमेरिकाबीच भएको उक्त सम्झौताको एउटा बुँदामा विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणबारे भारतसँग पनि सहमति लिनुपर्ने उल्लेख भएको भन्दै कतिपयले त्यसको आलोचना गर्दै आएका थिए। अब प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको बैठकमा त्यो विषयमा औपचारिक रूपमै प्रश्न उठाइएको छ।
तर अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यक्षता गरिरहेको आइतवारदेखि सुरु भएको उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी छैनन्। बैठकमा सरकारको कामको पनि आलोचना भएको नेताहरूले जनाएका छन्। नेता साहले भने, “धेरैले हामीले ठूलठूलो कुरा गर्छौँ तर जनजीविकाको कुरामा सरकारको ध्यान पुगेन। त्यसैले पार्टीप्रति जनताको आक्रोश बढिरहेको छ र आस्था घटिरहेको छ, यो धेरै चिन्ताको विषय हो भन्ने धारणा थियो।”
करिब एक वर्षपछि भएको स्थायी समिति बैठक भइरहेको छ। बैठक आह्वान गर्न ढिलो भएकोमा पनि नेताहरूले असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए। नेता साहले भने, “बैठक किन ढिलो भयो, यसको दोषी को, परिणाम के भयो भन्नेबारे स्पष्ट पारिनु पर्ने र केही नेताले त्यसको निम्ति नेतृत्वलाई माफ गर्न नसकिने बताए।”
बैठकमा स्थायी समिति र सचिवालय समावेशी नभएको भन्दै महिला नेत्रीहरूले आलोचना गरेका थिए। नेता साहका अनुसार खासगरी अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसालले महिलाको सहभागिता बढाउन ती दुवै निकायमा सङ्ख्या थप्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। पार्टीको सबैभन्दा उच्च निकाय सचिवालयमा सबै पुरुष छन्।
पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि बैठकमा बोल्ने नेताहरूले पार्टी र सरकारको बारेमा आलोचनात्मक धारणा राखेको स्वीकार गरे। नेताहरूले राखेका धारणाको सार सुनाउँदै उनले भने, “पार्टीक विधि-पद्धति एकदम दृढतापूर्वक पालना गर्ने, पार्टीलाई संस्थागत रूपमा चलाउनुपर्ने, सामूहिक नेतृत्व र कार्य-प्रणाली, पार्टीमा देखा परेका विकृति विसङ्गतिहरू हटाउनुपर्ने र सरकारलाई अझ प्रभावकारी र परिणामुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिने लगायतका कुरा भए।” बैठक केही दिन अझै चल्ने बताइएको छ। बीबीसी नेपाली
