अर्थ राजनीति ~ नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नै ‘बिग मर्जर’लाई प्राथमिकतामा राखेको छ। ‘एउटै व्यक्ति/समूहद्वारा प्रवर्द्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवं व्यवसायिक समूहको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभ्ने व्यवस्था मिलाइने’ कुरा मौद्रिक नीतिले गरेको छ। कोभिडको प्रभाव कायमै रहेको अवस्थामा समेत राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई आफ्नो प्राथमिकताबाट हटाएको छैन। राष्ट्र बैंकको सीफारिसमा सरकारले पनि आगामी वर्षको बजेटमा ‘वाणिज्य बैंकहरुबीचको मर्जरमा मात्र कर छुट’ दिने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि विकास बैंक र फाइनान्स गाभ्दा पनि कर छुट पाइने अवस्था थियो। यसको अर्थ हो- राष्ट्र बैंक ठूला बैंकहरु गाभिउन् भन्ने चाहन्छ। राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि केही सहुलियत दिन खोजेको देखिन्छ। तर, दिइएको सहुलियतका कारण बैंकहरु आकर्षित हुने अवस्था छैन। अप्रत्यक्ष रुपमा राष्ट्र बैंकले ‘फोर्सफुल मर्जर’ को रणनीति लिएको जस्तो देखिन्छ। मर्जर फोर्सफुल हुनु हुँदैन। स्वेच्छिक हुनुपर्छ। स्वेच्छिक हुँदा त्यसले सिनर्जी ल्याउँछ।’बिग मर्जर’ भनेको हल्लाखल्ला गरेर गर्ने कुरा होइन। राष्ट्र बैंकले यसमा अलिकति संयमता लिनुपर्ने देखिन्छ, खासगरि गोप्यताको सवालमा। किनभने वित्तीय क्षेत्रमा सर्वसाधारणको विश्वास हुन्छ। मर्जर भनेको अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। यसलाई निक्कै संवेदनशिल हिसाबले नै टुङ्ग्याउनु पर्छ।
राष्ट्र बैंकले अहिले अनिवार्य नगद अनुपातमा ०.५ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपात एक प्रतिशत विन्दुले छुट दिने कुरा गरेको छ। संस्थागत मुद्दती निक्षेपको सीमा १० प्रतिशत विन्दुले थप गरिदिनुका साथै प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमा पाँच प्रतिशत विन्दुले थप गरिने सुविधा दिएको छ। कुलिङ पिरियडमा केही छुट दिइएको छ। ठूल्ठूला संस्था मर्जर हुँदा दिइने यो छुट सामान्य हो। त्यसैले यसले आकर्षित गर्दैन। अर्कोतिर सरकारका तर्फबाट अहिले मर्जरमा सेयर बिक्री गर्दा लाभकर र लाभांस कर नलाग्ने छुट छ। लाभांसको कर जम्मा पाँच प्रतिशत हुने भएकाले यो धेरै ठूलो ‘इन्सेन्टिभ’ होइन। सेयर बिक्री गर्दा लाग्ने लाभकरमा छुट छ। संस्थागत लगानीकर्तालाई सेयर बिक्री गर्नै रोकिएकाले यो छुट देखाउने दाँत मात्र भएको छ। दुई ठूला संस्था मर्ज हुँदा दुवैको एकै ठाउँमा सँगसँगै सयौं शाखा हुन्छन्। यदि एकै ठाउँमा भएको सयौं शाखालाई मिलाएर त्यहाँ भएको कर्मचारीलाई ‘लेअफ’ गर्न सकियो भने त्यहाँबाट रणनीतिक लाभ लिन सकिन्छ। त्यसले संस्था छरितो हुन्थ्यो र बिग मर्जरको सिनर्जी आउँथ्यो। खर्च कटौतीका लागि बढी भएको कर्मचारी हटाउन नसकिने, बढी भएका शाखा अर्को ठाउँमा सारेर भए पनि चलाउनै पर्ने जस्ता कुराले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्दैन। मर्जरलाई आकर्षित गर्ने हतियार राष्ट्र बैंकसँग छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने हो भने २७ वटा संस्थालाई सातवटामा पनि झार्न सकिन्छ, त्यो पनि निक्कै उत्साहित बनाएर। राष्ट्र बैंकले संस्थापक सेयरलाई साधारणमा रुपान्तरण (कन्भर्सन) गरेर बिक्री गर्ने बाटो खोलिदिनु पर्छ। यो व्यवस्था बाफियामा छ। बाफियामा भएको व्यवस्थालाई सहजीकरण मात्र गरिदिने हो भने पनि बिग मर्जर उत्साहका साथ हुन सक्छ। खासै सुविधा नहुँदा पनि ग्लोबल आइएमइ बैंकसँग जनता बैंक गाभिएको छ। हिमालयन बैंकसँग नेपाल इन्भेष्टमेन्ट गाभिने चरणमा छ। सेयर रुपान्तरणको सुवधा दिने हो भने मर्जरको लहर चल्छ।बाफियामा भएको व्यवस्थालाई लागु गर्नुपर्छ। लागु गर्नका लागि नै त्यो बनाएको हो। यदि त्यो दिने हो भने संस्थापकहरु धमाधम मर्जरमा जान्छन्। मर्जरमा जाँदा राष्ट्र बैंकलाई सजिलो हुन्छ।
