अर्थ राजनीति ~ विपक्षी गठबन्धनले निर्वाचन आयोगले संवैधानिक दायित्वबाट च्युत हुँदै पक्षपाती बनेको भन्दै आयोगको कार्यसम्पादनको निन्दा गरेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा करिब डेढ घण्टा भएको छलफलमा गठबन्धनले आयोग पक्षपाती ढंगले अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङले बताए । बैठकमा निर्वाचन आयोगको भूमिका प्रति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भर्त्सना गरेका थिए । ‘संवैधानिक हैसियत अनुसार स्वायत्त निर्णय गर्नुपर्ने आयोगले सत्तालाई फाइदा हुने काम मात्र गरिरहेको छ । नेकपादेखि जसपा विवादसम्म आयोगको भूमिका विवादास्पद छ भन्ने साझा धारणा नेताहरूको थियो,’ गुरुङले भने । निर्वाचन आयोगप्रति माओवादी केन्द्र, एमालेभित्र खनाल-नेपाल समूह र जसपाका यादव – भट्टराई समूह असन्तुष्ट छन् । माओवादी केन्द्रले ४ असारमा आयोग पुगेर पार्टी त्याग गरेर कारबाहीमा परेका जनप्रतिनिधिको रिक्त विवरण अध्यावधि गर्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो । आयोगमा बारम्बार सूचना दिएपनि उसले बेवास्ता गरिरहेको माओवादी केन्द्रको आरोप छ । यस्तै ५ वैशाखमा खनाल-नेपाल समूह निर्वाचन आयोगमा पुगेर १०औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी वैधानिक नभएको भन्दै उजुरी दिएको थियो ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ (१) मा विवाद निरूपणसम्बन्धी कार्यविधि छ । त्यसअनुसार कुनै दलको केन्द्रीय कमिटी, पदाधिकारी, दलका निर्णय र दलको छाप, विधान, झन्डालगायतको आधिकारिकता विवाद भए केन्द्रीय कमिटीका ४० प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षरसहित विवादका आधार र प्रमाण पेस गर्न सक्ने प्रावधान छ ।यही प्रावधानअनुसार सुनुवाइको माग गर्दै खनाल-नेपाल समूह निर्वाचन आयोग पुगेको थियो । आयोगले २ महिनासम्म पनि यो विवादमा सुनुवाइ नगरेपछि त्यस समूह पनि आक्रोशित छ । यता जसपाका यादव- भट्टराई समूहले १८ जेठमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो सहित चार नेतालाई कारबाही गरेको थियो । केन्द्रीय कार्यकारिणीसभाको बहुमत सदस्यको समर्थनबाट गरिएको निर्णयलाई आयोगले नमानेपछि त्यस समूह असन्तुष्ट बनेको हो । उनीहरूले ४ असारमा निर्वाचन आयोगमा स-शरीर पुगेर ३० जना सदस्यहरूले हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।
