अर्थ राजनीति ~ महासचिव पोखरेलले हिजो नेपाल निकट नेता योगेश भट्टराईलाई भेटका लागि सिंहदरबार बोलाएका थिए, त्यो भेटमा नेपाल निकट नेता गणेश पहाडी समेत सहभागी थिए । राजनीतिक बजारमा नेपाल निकट नेता भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र सोमप्रसाद पाण्डे सहितका केही नेताहरूले नेपाल समूहमा छुट्टै समूह बनाएको र ओलीसँग निकट हुन खोजेकाे चर्चाकै बेला महासचिव पोखरेलले भट्टराई र पहाडीसँग भेट्न खोजेका हुन् । केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतमलगायतका नेताहरूबीच संवाद नहुने र तलका नेताहरूलाई मात्रै फकाउने कुराले निकास दिँदैन भन्नेमा पहाडी सहमत छन् र, त्यही कुरा पोखरेललाई दोहोर्याएका छन्, जसले प्रस्ट पार्छ राजनीतिक वृत्तमा चर्चा गरिएजस्तो भट्टराई तत्काल ओलीको पक्षमा लाग्दैनन् । शीर्ष नेताहरूबीच सहमति नहुने हो भने परिस्थितिले अधिकतम खराब निर्णयमा पुर्याउँछ र त्यो निर्णय भनेको सामूहिक राजीनामा हो । फ्लोर क्रस गर्नुभन्दा राजीनामा नै राजनीति निर्णय हुन्छ,’ पहाडीले भने । माधव नेपाल पक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिनसक्ने आकलन बालुवाटारले पनि गरेको छ । त्यो अवस्थामा कम्तीमा २१ जना सांसदले राजीनामा दिन्छन् । त्यति हुनेबित्तिकै विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्न सक्छ । अर्थात्, १ सय २६ जना भए बहुमतको सरकार बन्न सक्छ, अहिले विपक्षी गठबन्धन त्यही प्रयासमा छ । यति हुँदा पनि २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिनका लागि ओलीले अर्का नेता नेपालसँग संवाद गर्न रुचि देखाएका छैनन् । खासमा केले अड्काएको छ दुई नेताबीचको संवाद ? त्यसमा ओलीको प्रस्ट लाइन छ- २७ वैशाखमा विश्वासको मत पाए पनि नपाए पनि आफ्नो दुवै हातमा लड्डु हुन्छ । अर्थात्, विश्वासको प्राप्त गरे बहुमतको सरकार अर्को दुई वर्ष चल्छ । विश्वासको मत पाइएन भने पनि अल्पमतको सरकार बनाई संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जान सकिन्छ । त्यसैले अहिले ओली नेपाल पक्ष मात्र होइन, सत्ता साझेदार बन्न तम्सिएको जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षसँग पनि संवादमा जोडिएका छैनन् । जसपाका ठाकुर निकट एक नेताले भने, ‘अहिलेसम्म विश्वासको मत लिनका लागि बहुमत पुर्याउने गरी ओली हामीहरूसँग संवादमा छैनन्, ओलीलाई बहुमत चाहिएको रहेनछ । २७ वैशाखमा ओलीले चाहेका छन्, माधव नेपाल पक्षका सांसदलाई राजीनामा गराउने अनि विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पनि पुर्याउन नदिने । अहिले यी दुई रणनीतिमा लागेका ओली यति गर्न सकिए ५ पुसकाे आफ्नो कदम सही ठहिरने निष्कर्षमा छन् । अनि, २७ वैशाखमा विश्वासको मत प्राप्त नहुने बित्तिकै ठूलो दलको हैसितयमा अल्पमतको सरकार बनाउने र संसद् विघटन गराउने अभिप्राय पूरा गर्न सकिन्छ ।
