काठमाडौं । धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अमेरिकी आयोगले भारतका गृहमन्त्री अमित शाहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरेको छ । भारतको तल्लो सद लोकसभाबाट नागरिकता संशोधन विधेयक पास भएपछि लाखौं मुस्लिम र गैरहिन्दू अल्पसंख्यकहरू नागरिकताविहीन हुने भन्दै अमेरिकी आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि अमेरिकी आयोग (युएससीआइआरएफ) ले मंगलवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरि यदि यो विधेयक माथिलो संसदबाट पनि पारित भएमा अमेरिकी सरकारले भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहसहित अन्य प्रमुख नेतामाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो । अमेरिकी आयोगले भारतको धर्मनिरपेक्षताको इतिहास समाप्त पार्ने गरी अब नागरिकता लिन पनि निश्चित धर्मको परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको आरोप अमेरिकी आयोगले लगाएको छ ।
भारतमा अहिले हिन्दू कट्टरपन्थी भारतीय जनता पार्टीको बलियो सरकार छ । असममा एनआरसीको नाममा चलेको प्रक्रियालाई अमित शाहले पूरै भारतमा चलाउन लागेको भन्दै अमेरिकी आयोगले भारतीय नागरिकताको लागि धार्मिक टेस्ट पास गर्नुपर्ने जनाएको छ । यसबाट लाखौं मुसलमानको नागरिकता खारेज हुने समेत आयोगको दावी छ ।
भारतको संसदमा सोमवार राति अबेर नागरिकतासम्बन्धी विधेयक बहुमतबाट पारित भएको छ । विधेयकको पक्षमा ३११ र विपक्षमा ९० मत परेको भारतीय समाचार संस्थाहरुले जनाएका छन् । विधेयक पारित भएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खुसी व्यक्त गर्दै अमित शाहको प्रशंसा गरेका थिए ।
यता लोकसभाका विपक्षी सांसद् असद उद्दिन ओवसीले मध्यरातमा ट्वीट गर्दै भनेका छन्–आधा रातको एक झड्का,जब पूरै दुनियाँ सुतिरहेको थियो, यही बेला स्वतन्त्रता, समानता, भाइचार र न्यायको बारेमा भारतको आदर्शसँग धोखाधडी भएको छ ।
भारतको संसदमा कांग्रेससहित विपक्षी पार्टीहरुले विरोध गरे पनि नागरिकता विधेयक अत्यधिक बहुमतबाट पारित भएको छ । अब भारतमा हिन्दूहरु पहिलो दर्जाको नागरिक बन्ने र अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकले नागरिकता लिन पनि धार्मिक परीक्षा पास गर्नुपर्ने अवस्था आएको टिप्पणी गरिएको छ ।
