अर्थ राजनीति । हिजो साँझ वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक समीक्षामा बिदा हुन लागेका गभर्नर नेपाल अर्थमन्त्रालयले सम्बोधन गर्नका लागि अह्राएको विषयमा केहि बोलेका छैनन । उनले ब्याजको स्प्रेड दरलाई चलाएका छैनन भने ऋण विस्तारका लागि बाधक भएको भनिएको काउन्टर साइक्लिकल बफरमा पनि केहि सुधार गरेनन ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै कर्जा प्रवाहमा सरल नयाँ नीति ल्याएको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट अब २ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिंदा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र नचाहिने बनाएको छ भने दुइ करोड भन्दा माथि ऋण लिदा चाहि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा देखाउनु पर्ने भएको छ । साथै ५० लाखदेखि २ करोडसम्मको कृषि, पर्यटन तथा साना तथा मझौला पेशा व्यवसायका लागि दाखिल कागजातका आधारमा कर्जा दिन तथा नवीकरण गर्न सकिने ब्यवस्था छ । घर बनाउन तथा खरिद गरिने पहिलो घरको लागि प्रदान गरिने कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात कम्तिमा ६० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था समीक्षामा गरिएको छ । कोरोना भारसको संक्रमणको कारणबाट असर पर्न सक्ने सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरेर त्यस्ता क्षेत्रमा भएको कर्जामा केही नीतिगत सहुलियत दिने बारेमा पनि डा. नेपालले पहल गरिदिएका छन् ।
उनको सबैभन्दा ठूलो एजेण्डा ‘बिग मर्जर’ मापनि खासै चासो देखाएका छैनन् । अर्थमन्त्रीले ‘गर्नु’ भनेको र बैंकरले मागपत्र बुझाएको कुनै पनि बिषयमा डा. नेपालले रुची देखाएनन् । घर कर्जाका सन्दर्भमा बैंकरले ५० र ६० प्रतिशतको सीमालाई ७० प्रतिशत पुर्याउन भनेका थिए भने ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’ लाई तीन करोड बनाउन पनि माग गरेका थिए । निक्षेपमा ऋणपत्रमा भएको लगानीसमेत जोडेर ब्याजको स्प्रेड गणना गर्ने ब्यवस्था लागू गरिदिन भनेर आग्रह गरेका थिए । यसमा पनि गभर्नर नेपालले केहि बोलेका छैनन । गभर्नर नेपालले अर्थमन्त्रालयको रास्ट्र बैंक मा हस्तक्षेप नदेखियोस भन्नंका खातिर पनि अर्थमन्त्रीले भनेका विषयलाई सम्बोधन गर्न तत्पर नदेखिएको विज्ञहरुको बुझाइ छ । आफ्नो कार्यकाल सकिन लागेको बेला किन अर्थमन्त्रीले अह्राएको मानेको सन्देश दिनु भन्ने पनि गभर्नरलाई लागेको हुनसक्छ भन्ने विज्ञहरुको बुझाइ छ । अर्थमन्त्री पनि सकारात्मक भएको गाडी कर्जा पुनरावलोकन नहुनु यसले पुष्टि गर्ने विज्ञ बताउँछन्। बैंकरले काउन्टर साइक्लिकल बफरमा पुनरावलोकन गर्न भनेका थिए। बैंकर हरुले यसबाट प्रतिफल अझ घट्ने भन्दै यसमा पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका थिए । यसमा अर्थमन्त्रीले पनि सहजीकरण गर्नु भनेर आदेश’ दिएका थिए । तर गभर्नर नेपालले यसमा पनि केही बोलेका छैनन । संघले ऋणपत्रलाई बाध्यकारी नबनाउन भनेको थियो । राष्ट्र बैंकले पुँजीको २५ प्रतिशत जारी गर्नैपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री पनि बैंकरकै पक्षमा भएता पनि गभर्नरले बैंकरहरुले अर्थ मन्त्रीसंग राखेका मागहरुको विषयमा मौन रहे ।
