अर्थ राजनीति । केहि महिना अघि ऋण लिन र नविकरणका लागि नेपाल रास्ट्र बैंकले करचुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा देखाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । कर चुक्ताको प्रमाणपत्र देखाउनु परे पछी बैंकमा ऋण लिनेको संख्या घट्दै गएको थियो र ग्राहाकहरुलाई पनि ऋण लिन समस्या भएको थियो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै, कर्जा प्रवाहमा सरल नयाँ नीति ल्याएको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट अब २ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिंदा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र नचाहिने बनाएको छ भने दुइ करोड भन्दा माथि ऋण लिदा चाहि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा देखाउनु पर्ने भएको छ ।
साथै ५० लाखदेखि २ करोडसम्मको कृषि, पर्यटन र साना तथा मझौला पेशा व्यवसायका लागि दाखिल कागजातका आधारमा कर्जा दिन तथा नवीकरण गर्न सकिने ब्यवस्था छ । नियमानुसार दर्ता भएका घर जग्गा व्यवसाय कम्पनीहरुले सञ्चालन गर्ने सरकारको सम्वन्धित निकायबाट अनुमति प्राप्त आयोजनाका लागि प्रदान गरिने कर्जाको मूल्य अनुपात उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकासँग जोडिएका नगरपालिका क्षेत्रमा अधिकतम ५० प्रतिशत र सो बाहेकका क्षेत्रमा ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ । घर बनाउन तथा खरिद गरिने पहिलो घरको लागि प्रदान गरिने कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात कम्तिमा ६० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था समीक्षामा गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको यस नीतिले २ करोड भन्दा कम कर्जा लिनेका लागि सहजीकरण भएको छ ।
