काठमाडौँ । सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा घूस मागेको सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले स्याटेलाइट परियोजना पनि शंकास्पद ढंगले अघि बढाएको पाइएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्याटेलाइट स्थापनाको तयारीस्वरूप गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई लत्याउँदै बिनाप्रतिस्पर्धा (जी–टू–जीमार्फत) उनले परियोजना अघि बढाएका थिए ।
अध्ययन समितिले नेपालले राख्ने भनेको स्लट (१२३.३ पूर्वी देशान्तर) व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अनुपयुक्त हुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आईटीयू) सँग अर्को स्लट माग गर्न सुझाव दिएको थियो । बाँस्कोटाको युरोप भ्रमणका क्रममा गत वर्ष फ्रान्सेली कम्पनी थ्यालस एलेनियासँग स्याटेलाइट खरिदका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । विजय तिमल्सिनाले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७३ सालमा स्याटेलाइट निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आशयपत्र माग गरेको थियो । जसमा अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका गरी २२ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । यति धेरै प्रस्ताव परेको भए पनि सरकारले सोझै एक कम्पनीलाई जी–टू–जी प्रक्रियामार्फत स्याटेलाइट निर्माणको जिम्मा दिँदा लागत महँगो पर्ने र सरकारको भूमिका कम हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
बिनाप्रतिस्पर्धा एक कम्पनीसँग खरिद गर्न लागिएको भन्दै यो प्रक्रिया आलोचित बनेको छ । यो प्रक्रिया अब के हुने भन्ने नयाँ मन्त्रीको बुझाइ र बाँस्कोटामाथिको छानबिनमा निर्भर रहनेछ । आशयपत्र अध्ययन समितिमा रहेका प्राधिकरणका एक जना निर्देशकका अनुसार आशयपत्र पेस गर्ने भारत र चीनका कम्पनीले आफ्नै लगानीमा स्याटेलाइट निर्माण गरिदिने र नेपालले पछि पैसा तिरे हुने खालको प्रस्ताव गरेका थिए ।
अन्य देशका केही कम्पनीले भने सरकारी तवरबाट सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि पहल गरिदिने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । ‘त्यो बेला स्याटेलाइट निर्माणका लागि नभई हामीले स्याटेलाइट राख्यौं भने कुन–कुन देशका कुन–कुन कम्पनीको चासो होला भन्ने जान्नका लागि आशयपत्र माग गरिएको थियो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘धेरै देशबाट प्रस्ताव परेपछि स्याटेलाइट राख्दा धेरै विकल्प पाइने आशा पलाएको थियो ।’
बाँस्कोटाकै सक्रियतामा गत वर्ष फागुनमा फ्रान्सका दुई कम्पनीसँग स्याटेलाइट र सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि समझदारी भएको थियो । स्याटेलाइट राख्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले नेपालका तर्फबाट फ्रान्सेली कम्पनीसँग हस्ताक्षर गरेका थिए । समितिले दिएको सुझावविपरीत उक्त परियोजना अघि बढाउँदा दूरसञ्चार प्राधिकरण र मन्त्रालयकै केही कर्मचारीले आपत्ति जनाएका थिए । बाँस्कोटाले असहमति जनाउने कर्मचारीलाई पाखा लगाउँदै नजिकका कर्मचारीलाई मात्रै स्याटेलाइट खरिद प्रक्रियामा समावेश गर्दै आएका थिए । स्रोतका अनुसार विवादित यति समूहका तत्कालीन अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाको पहलमा फ्रान्सेली कम्पनीसँग स्याटेलाइट खरिदका लागि समझदारी प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
स्याटेलाइट खरिदबारे जानकारी गराउन नेपालमा स्याटेलाइट प्रयोग गर्ने निकायहरूलाई बोलाएर मन्त्रालयले छलफल गरेको थियो । साउनमा भएको छलफलमा डिसहोमसहित बढी स्याटेलाइट व्यान्डविथ खपत गर्ने कम्पनीहरूले सरकारले राख्न लागेको स्याटेलाइट प्रसारण प्रयोजनका लागि अनुपयुक्त हुने बताएका थिए तर छलफलमा सहभागी मन्त्रालयका कर्मचारीले स्याटेलाइट जसरी पनि राख्ने र त्यसलाई नेपालका कम्पनीहरूले अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने बताएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
वीरेन्द्र प्रधानको संयोजकत्वमा सरकारले गठन गरेको स्याटेलाइट रणनीतिसम्बन्धी अध्ययन समितिले गत जनवरीमा प्राधिकरणलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आईटीयूसँग स्याटेलाइट राख्ने स्लट परिवर्तनका लागि माग गर्न, आफूले पाएको स्लट अरूलाई भाडामा दिन र अर्को स्लट भाडामा लिन सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आईटीयू) ले उपलब्ध गराएको स्लटमा स्याटेलाइट राख्दा त्यसको फुटप्रिन्ट (प्रभाव क्षेत्र) नेपालमा मात्रै केन्द्रित हुने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा नेपालले आईटीयूबाट पाएको स्थानमा स्याटेलाइट राख्दा प्रभाव र पैसा दुवै हिसाबले लाभदायी नहुने जनाइएको छ ।
आईटीयूले नेपालका लागि ५० डिग्री पूर्वी देशान्तर र १२३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तरमा स्याटेलाइट राख्नका लागि स्लट दिएको छ । नेपालले १२३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तरमा स्याटेलाइट राख्ने तयारी गरेको हो । आईटीयूले दिएको स्लटमा सन् २०१५ भित्र स्याटेलाइट राखिसक्नुपर्ने भए पनि नेपालले अनुरोध गर्दै समय थप्न लगाएको थियो ।
नेपालले आईटीयूबाट पाएको स्लट (१२३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तर र ५० डिग्री पूर्वी देशान्तर) १५ वर्षका लागि भाडामा दिँदा क्रमशः तीन खर्ब र एक अर्ब पाउन सक्ने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ । सन् २०१६ मा भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था (इस्रो) ले १२ वर्ष स्लट भाडामा लिनका लागि साढे दुई अर्ब रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको थियो ।
