काठमाडौं। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा चारजना पूर्वमन्त्री र दुईजना पूर्वसचिवसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । बुधबार मुद्दा दायर गरिएका पूर्वमन्त्रीहरुमा विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ र छविराज पन्त रहेका छन् ।
यस्तै, पूर्वसचिव एवं अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात र पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । तत्कालीन अवस्थामा उपसचिव र हाल चितवन जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश रहेका विनोद गौतमविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।
यसैगरी, बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने योजनाकार मानिएका शोभाकान्त ढकाल, उनलाई रकम दिने भाटभटेनी सुपरस्टोरका सन्चालक मीनबहादुर गुरुङ, उनकी श्रीमती र छोराविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । यसैगरी, रुक्मशमशेर राणा र नक्कली मोही बनेकाहरुविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।
२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको बेला प्रधानमन्त्री निवासले चर्चेको ११४ रोपनी सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिको नाममा सारिएको प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दा दायर गरिएकाहरुमध्ये शोभाकान्त ढकालबाट ३९ करोड २७ लाख रुपैयाँ र अर्का योजनाकार रामकुमार सुवेदीबाट ५२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो र जरिवाना माग गरिएको छ ।
पूर्वमन्त्री गच्छदार, पन्त र श्रेष्ठबाट जनही ९ करोड ६५ लाख तथा पूर्वमन्त्री जोशीबाट ७ करोड ८ लाख रुपैयाँ असुलउपर गर्न माग गरिएको छ । यस्तै, पूर्वसचिव दिनेश अधिकारीबाट ७ करोड ८ लाख र पूर्वसचिव छविराज पन्तबाट ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ असुल्न माग गरिएको छ । यस्तै, भाटभटेनीका गुरुङबाट ११ करोड ३० रुपैयाँ असुल गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै, ११० जनाबाट जग्गा फिर्ता गरी कारबाही गर्न र ६५ जनाबाट जग्गा फिर्ता लिन अख्तियारले माग गरेको छ । यस प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईसहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन नमिल्ने अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । उनीहरुसँगै पूर्व मुख्य सचिव एवं चीनका लीलामणि पौडेलविरुद्ध पनि मुद्दा नचल्ने भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय अख्तियारले हेर्न नमिल्ने भएकाले मुद्धा नचल्ने भएको हो । यस्तै, बालुवाटारको जग्गाको भाग लिएका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलविरुद्ध भने मुद्दा चलाइएको छैन । कांग्रेस नेता गच्छदार भने मुद्दा दर्तासँगै सांसदबाट निलम्बित भएका छन् ।
हाल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रहेका गच्छदार याे प्रकरणमा मुछिँदा भने मधेसी जनअधिकार फोरम लाेकतान्त्रिक अध्यक्ष एवं सांसदका हैसियतमा मन्त्री बनेका थिए । माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने विवादमा मधेसी जनअधिकार फाेरम फसेपछि गच्छदारले पार्टी फुटाएर मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) गठन गरी नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका थिए ।
