काठमाडौं । सरकारले ल्याएको विवादित मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सामान्य हेरफेरसहित पारित गरेको छ । अब विधायन समितिले गरेको हेरफेरसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुनेछ ।
समाचारजन्य सामाग्रीका कारण कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुगे मिडिया काउन्सिलले आम सञ्चार माध्यम, पत्रकार र प्रकाशकलाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने सक्ने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन सरकार तयार भएपछि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सोहीबमोजिम निर्णय गर्दै सजायँ गर्ने अधिकार अदालतमा रहने गरी सच्याएको छ ।
अब विधेयकमा गरिने व्यवस्था अनुसार आचार संहिताविपरीत कुनै समाचार वा सूचनाबाट कुनै व्यक्तिको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा असर पुगेमा त्यस्तो व्यक्तिले आवश्यक क्षतिपूर्तिको दावीसहित जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ । अब कुनै सञ्चार माध्यमको समाचारको विषयमा काउन्सिलमा उजुरी परेमा सम्बन्धित सञ्चार माध्यमलाई काउन्सिलले सुझावसम्म दिन सक्नेछ ।
पत्रकारले लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था थपियो
विधायन व्यवस्थापन समितिले नयाँ आउने पत्रकारले लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था थप गरेको छ । सरकारले यसअघि पत्रकारले परीक्षा पास गरेर लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको थिएन । विधेयकमाथि संशोधन हाल्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीलगायतले पत्रकारले पत्रकारिता गर्नका लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनीहरुको संशोधनलाई समितिले स्वीकार गरेको छ ।
समितिबाट पास भएको विधेयक अनुसार पत्रकारिता गर्न चाहने नयाँ पत्रकारले लाइसेन्सका लागि परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । हाल कार्यरत पत्रकारहरुले भने लाइसेन्स परीक्षा दिनुपर्ने छैन । समितिले जुटाएको सहमतिअनुसार विधेयकको दफा १७ मा पत्रकारको लाइसेन्स परीक्षा दर्ता तथा अभिलेखसम्बन्धी व्यवस्था राखिनेछ । तर, परीक्षामा फेल भएको अवस्थामा के हुने भन्ने जस्ता विषयमा विधेयक मौन छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाका अनुसार सञ्चारमाध्यमले लाइसेन्स नभएका पत्रकारलाई पनि जागिर दिन सक्नेछन् । यससम्बन्धी अन्य के-कस्ता प्रावधान राख्ने भन्ने विषयमा नियमावलीमा तोकिने उनले बताए ।
