काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अपहरण, मानव बेचविखन अनि डकैतीको मुद्दामा आरोपितलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको नेपालगञ्ज इजलाससँग ‘कैफियत प्रतिवेदन’ मगाएको छ । उच्च अदालतको नेपालगञ्ज इजलासले गत पुस १० गते आरोपितहरुलाई एक/एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो ।
न्यायाधीशद्वय पवनकुमार शर्मा न्यौपाने र ऋषिप्रसाद अधिकारीको इजलासको आदेश गलत भएको भन्दै महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले त्यसको बदरको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको हो ।
निवेदनको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले उच्च अदालतको नेपागञ्ज इजलासले गरेको आदेशको आधार र कारण खुल्ने प्रतिवेदन माग गरेको हो ।
अब प्रतिवेदन आएपछि उच्च अदालतको आदेशको धरातल र कानूनी आधारको परिक्षण हुनेछ । उच्च अदालतको आदेशका कारण निजामुद्दिन र मुबारक भन्ने व्यक्ति थुनामुक्त भइसकेका छन् ।
