Artharajniti ~ प्रधानमन्त्री तथा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबिच भएको पछिल्लो छलफलमा सरकारका केही मन्त्रीको कार्यसम्पादन र अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेको भूमिकाबारे गम्भीर समीक्षा भएको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन अर्थमन्त्री वाग्लेको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैनन्। अर्थमन्त्रीकै कारण सेयर बजार समस्याग्रस्त बनेको, पुँजी निर्माणभन्दा वैदेशिक ऋणमा बढी जोड दिएको तथा अर्थतन्त्रमा उत्साह ल्याउने खालको बजेट ल्याउन नसकेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा गोपालप्रसाद भट्ट नियुक्तिको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट छन् । स्वर्णिमले आफ्नो निकटस्थ व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ सिर्जना गरेको आरोपसमेत प्रधानमन्त्री निकटबाट लगाइएको छ। “अर्थमन्त्रीकै कारण सेयर बजार समस्याग्रस्त छ। धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा स्वर्णिमका बिजनेस पार्टनर गोपालप्रसाद भट्ट नियुक्त भए। स्वर्णिमले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने गरी आफ्नो मान्छे च्याप्ने काम गर्नुभयो,” प्रधानमन्त्री निकट एक स्रोतले भन्यो।
यस्तै, पार्टी सभापति रवि लामिछाने पनि केही मन्त्रीको कार्यसम्पादनप्रति सन्तुष्ट नरहेको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, महिला, बालबालिका मन्त्री सीता बादी, पर्यटनमन्त्री खड्कराज पौडेल र कृषिमन्त्री गीता चौधरीको कार्यसम्पादनबारे रविले प्रश्न उठाएका छन्। खासगरी बालेनले संस्थापन निकट वाग्लेले प्रश्न उठाउँदा रविले पनि बालेन निकटका मन्त्रीहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका हुन् । संस्थापनले प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रालयहरूको काममा अनावश्यक हस्तक्षेप बढेको गुनासो आएको समेत बताएको स्रोतको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले असार २४ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्ले सहभागी थिएनन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच देखिएको असहजता कम गर्न सभापति लामिछानेले सहजीकरणको भूमिका खेलेको समेत स्रोतले जनाएको छ। छलफलमा कार्यसम्पादनका आधारमा केही मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने विषयमा समेत प्रारम्भिक छलफल भएको स्रोतको दाबी छ। तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको कुनै तयारी नरहेको जनाएको छ।
