राष्ट्र बैंकका अर्का कर्मचारीले सरकारी सुरक्षणपत्रमा न्यून ब्याजदरमा गरिएको लगानीको अपर्चुनिटी कस्ट बेसरेटमा जोड्न दिँदा त्यसको भार ऋणीलाई पर्ने भएकाले बेसरेट गणना विधि फेर्न लागेको बताए। ‘बैंकहरूले सरकारी सुरक्षणपत्रमा कम दरमा बोलकबोल गर्ने र त्यसबाट सिर्जित लागतको भार ऋणीमाथि सार्ने अभ्यासलाई रोक्न लागेका छौं,’ ती कर्मचारीले भने, ‘जसले गर्दा बैंकहरूले सरकारी सुरक्षणपत्रमा लगानी गर्दा वास्तविक प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल गर्नेछन्। यसले आधार दर अझ घट्न सक्ने र कर्जाको लागत पनि कम हुनेछ।’ यता, नेपाल बैंकर्स संघले भने बैंकहरुको वास्तविक खर्च बेसरेटमा गणना गर्न नपाएको भन्दै त्यसमा केही लागत जोड्न दिनेगरी बेसरेट गणना गर्न दिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। बैंकर्स संघको टोलीले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत विद्यमान बेसरेट गणना विधिमा बैंकहरुको सञ्चालन खर्च, डिबेञ्चर निष्कासन लागत, सम्पत्तिबाट अपेक्षित प्रतिफल (आरओए) लगायत लागतलाई आधार दरमा जोड्न दिनुपर्ने मागपत्र गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई यसअघि नै बुझाइसकेको छ। बैंकरहरुले सञ्चालन खर्चमा डिबेञ्चर निष्कासन लागत, सम्पत्तिबाट अपेक्षित प्रतिफल (आरओए) लगायत लागतहरू आधार दरमा पर्याप्त रूपमा समावेश नगरी आधार दरमै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्दा बैंकहरू घाटामा जाने जोखिम औंल्याएका छन्। गभर्नर पौडेलले भने बैंकरहरुलाई बेसरेट थप बढ्ने कुनै पनि व्यवस्था नगर्ने जवाफ दिएका छन्।
बेसरेट गणना गर्दा बैंकहरुले कोषको लागतमा कुल निक्षेप सापटीमा बैंकले तिर्ने गरेको भारित औसत ब्याजदरको लागत, अनिवार्य नगद अनुपात बापत राष्ट्र बैंकमा शून्य ब्याजदरमा राख्नुपर्ने रकमले हुने अपर्चुनिटी कस्ट, वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) कायम गर्दा निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम प्रतिफल आउने सरकारी सुरक्षणपत्रमा लगानी गर्नुपर्दा पर्ने लागत र संचालन लागत कर्मचारीको तलब, कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापकीय खर्चलाई समावेश गर्न पाउँछन्। नियामकीय प्रावधान अनुसार कुल डिपोजिटको ४ प्रतिशत सीआरआर कायम गर्नुपर्छ। १ खर्ब डिपोजिट छ भने त्यसको ४ प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब सीआरआर कायम गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकमा विना ब्याज पैसा राख्नुपर्ने भएपछि त्यसबापत हुन सक्ने आम्दानीमा अपर्चुनिटी कस्ट निकालेर बेस रेटमा गणना गर्न दिइएको छ।हालको व्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले कुल निक्षेपको १२ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले १० प्रतिशत एसएलआर कायम गर्नुपर्छ। यसमा नगद, सुन तथा नेपाल सरकारका ऋणपत्रजस्ता तरल सम्पत्ति समावेश गर्न सकिन्छ।हाल वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर करिब ५ प्रतिशत हाराहारीमा छ। बैंकहरूले ट्रेजरी बिलमा करिब २.५ प्रतिशत तथा विकास ऋणपत्रमा ३-४ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गरिरहेका छन्।यस्तो कम ब्याजदरमा गरिएको लगानीको फरक आधार दरमा समायोजन गर्न पाइने व्यवस्थाले बैंकहरूलाई कम दरमा बोलकबोल गर्न प्रोत्साहित गरेको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ।नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर केही बढ्न सक्ने भए पनि आधार दरमा अनावश्यक लागत नजोडिने भएकाले कर्जा अझै सस्तो ब्याजदरमा पाउने सम्भावना हुन्छ। साथै सरकारले पनि ऋण उठाउँदा वास्तविक लागतका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ।
