Artharajniti ~ नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला सहकारी अनुगमन निरीक्षण र लेखा जाँच गर्न अस्वीकार गरेको छ ।सहकारी विभागको सिफारिसमा भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ९ ठूला कारोबार भएका सहकारी संस्था अनुगमन निरीक्षण तथा लेखा जाँचका लागि राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्था अनुगमन निरीक्षण तथा लेखा जाँच गर्न अस्वीकार गर्दै आवश्यक परे विज्ञ जनशक्ति उपलब्ध गराउने सकिने सझावसहितको जवाफ सहकारी मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।गत साता मन्त्रालयको अनुरोधपत्रको जवाफ दिँदै राष्ट्र बैंकले सहकारी विभागमा अनुगमन निरीक्षण टिम बनाउन र त्यसमा आवश्यक विज्ञका रूपमा सहयोग गर्ने बताएको हो । ‘राष्ट्र बैंकलाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि नभएकाले आवश्यक समन्वय गर्न र आवश्यकता अनुसार ‘केश बाई केश’ हेर्न आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने सक्छौं भनेका छौ,’ राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, ‘भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट आएको पत्रलाई हामीले स्वीकार गरेको हो । सहकारी हामीले बनाएको नीति नियमअनुसार सञ्चालन हुने भए सोहीअनुसार अनुगमन निरीक्षण गर्ने हो । अर्को निकायले बनाएको नीति नियमअनुसार अनुगमन निरीक्षण गर्न सोहीअनुसारको टिम चाहिन्छ।’ वित्त विश्लेषण लगायत आवश्यकताअनुसार प्राविधिक सहयोगका लागि राष्ट्र बैंकले जनशक्ति पठाउने र सोहीअनुसार समिति बनाउन सुझावसहित जवाफ पठाएको स्रोतले बतायो ।मन्त्रालयले बनाएको सहकारी अनुगमन समितिमा राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुसार विज्ञ जनशक्ति पठाउने भन्दै मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो ।राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल बनाएको थियो ।उक्त कार्यदलले १३ तत्कालीन, १३ अल्पकालीन र ३३ दीर्घकालीन सुझाव दिएको थियो । कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार विभागले मन्त्रालयमार्फत ९ संस्था अनुगमन निरीक्षण तथा लेखा जाँच गर्न राष्ट्र बैंक गुहारेको थियो ।
सहकारी विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयले लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी पुल्चोक, गोर्खा सेभिङ एन्ड क्रेडिट काअपरेटिभ सातदोबाटो, आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी काठमाडौं, कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काठमाडौं, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था काठमाडौं, राष्ट्रिय सहकारी बैंक पुल्चोक, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संस्था काठमाडौं, शुभरत्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काठमाडौं र नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ ललितपुरको अनुगमन निरीक्षण र लेखा जाँच गर्न राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको थियो ।विभागले धेरै गुनासो र उजुरी आएका ६ प्रारम्भिक संस्था, दुई केन्द्रीय संघ र सहकारी बैंक अनुगमन निरीक्षण गर्न मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको हो । तर, राष्ट्र बैंकले भने सहकारी विभागकै नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाउनुपर्ने र त्यसमा विज्ञका रूपमा सहयोग गर्ने बताएको हो । राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थालाई कारबाही गर्ने अधिकार भने ऐनमा छैन । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने राष्ट्र बैंक ऐनमा सहकारी अनुगमन र कारबाही गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा नभएकाले सहकारी विभाग नेतृत्वमा अनुगमन टोली बनाउनुपर्ने र त्यसमा आवश्यक जनशक्ति पठाउने बताएको दाबी गर्छन् । सहकारी विभागमा सहकारी अनुगमन निरीक्षण टिम बन्छ । त्यसमा विज्ञका रूपमा राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्छ । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने र सोही निर्देशनपछि विभागीय मन्त्रीहरूले छलफल गर्ने चलिरहेको छ ।प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सबै सरोकारवाला निकाय बोलाएर छलफल पनि गरेका थिए । छलफलका क्रममा उनले गठन आदेशमार्फत सहकारी नियमन गर्ने संस्था स्थापना गर्न तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन पनि दिए ।
