अर्थ राजनीति ~ बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि सहकारीसम्मको ऋण अहिले उठ्न सकेको छैन। ऋण नउठेपछि उनीहरु धितोमा राखेको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा जान्छन्।लिलाम गर्नुअघि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ऋणीलाई सूचित गरिन्छ भने धितो सम्पत्ति खरिदका लागि पनि इच्छुकलाई आह्वान गरिन्छ। यसरी खराब ऋण बढेको छ कि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न बैंकहरुले संघर्ष गरिरहेका छन्। अहिले २१ वटै बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुको मुख्य टाउको दुखाइ डुबेको ऋण कसरी उठाउने भन्नेमा छ। धितो लिलामीमा राख्दा पनि खरिदकर्ता आउँदैनन्। कतिपय सम्पत्ति आफैंले सकार्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ।‘खराब ऋण अलिकति बढेर जाने जस्तै देखिन्छ। अहिले मुख्य फोकस नै रिकभरी भएको छ,’ बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले भने।आर्थिक मन्दीसँगै उधारो उठ्न छाडेको छ। यसले आम्दानी घटेको छ। अर्कोतर्फ ऋणको ब्याज दर लगभग दोब्बर भइसकेको छ (अहिले अलिअलि घट्न थालेको देखिन्छ तर अझै महँगै छ)। आर्थिक मन्दीका कारण एकातिर कुनै आर्थिक कारोबार छैन भने उच्च ब्याज दरले ऋण तिर्ने क्षमतामा कमी आइरहेको छ।यी दुवै कारणले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण उठ्न छाडेको छ। ऋण उठ्न छाडेपछि बैंकहरुले धितो लिलाम गर्न थालेका हुन्। बैंकहरुको खराब ऋण ३.५ प्रतिशत नाघिसकेको छ। यो चैतको तथ्यांक हो। चैतपछि पनि अवस्था सुधार छैन। त्यसो हुँदा असारमा खराब ऋण अर्को एक प्रतिशत बिन्दुले बढ्ने अनुमान बैंकरको छ।‘अहिले त खासै ठूलो समस्या देखिएको छैन। असार मसान्तको तथ्यांकले खराब ऋण निक्कै बढेको तस्बिर दिने छ,’ एक बैंकरले भने, ‘राष्ट्र बैंककै कतिपय नीतिका कारण पनि खराब ऋण बढ्ने अवस्था आएको छ।’ उनका अनुसार, नियमित ब्याज भुक्तानी गरिरहेका विद्यालय, सिनेमाहल, कोल्डस्टोरेजजस्ता व्यवसायलाई किन जग्गा किन्न पैसा दिएको भन्दै नोक्सानी व्यवस्थापन गर्न लगाइएको छ। छुट सुविधा पाइहालिन्छ भनेर ऋणीले हुँदा पनि पैसा तिर्न छाडेको अनुभव बैंकरले गरेका छन्।
बैंकको पैसाका कारण भुक्तानी प्रक्रिया सहज भइरहेका बेला बैंकले ऋण दिन छाडेपछि त्यो चक्र अवरुद्ध भएर ऋण उठ्तीमा समस्या भएको छ। महँगो ब्याजमा उठ्दैन भनेर बैंकले नै ऋण रोकेका छन् भने ऋणी पनि बिस्तारै ब्याज घट्छ अहिले किन लिने भनेर पर्खिरहेका छन्। बैंकरबीच बढ्दो खराब ऋणलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर अनौपचारिक छलफल हुन थालेको छ। बजारको स्थिति हेर्दा सबैलाई असर परेको विश्लेषण गर्दै उनीहरुले ब्याज घटाएर अलिकति राहत दिन सकिन्छ कि भनेर छलफल गरेका छन्।‘निक्षेपको ब्याज तत्काल घटाइहाल्ने अवस्था अब रहेन। राष्ट्र बैंकले थोरै सहजीकरण गरिदिए ब्याज घटाउन सकिन्छ,’ ती बैंकरले भने, ‘ऋणको ब्याज महसुस हुनेगरी घटेपछि अवस्थामा सुधार आउँछ भन्ने छ। यसबारेमा बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकसँग कुराकानी गर्ने छ।’ संघले मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिँदा नीतिगत ब्याज दर घटाउने विषयमा वकालत गर्ने सहमतिजस्तो बनेको छ।
