अर्थ राजनीति ~ पछिल्लो समय ब्याजदरमा भएको वृद्धिमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कर्जायोग्य पुँजी अभावमा ग्रस्त भएकाले उनीहरूले थप लागनी गर्न सक्ने अवस्था बनेको छैन। केही समयअघि बैंकहरूले निक्षेप नबढेको भन्दै मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर समेत वृद्धि गरिरहेका थिए। तर, करिब चार महिनायता बढाइएको ब्याजदरले पनि निक्षेपमा सुधार नआएको भन्दै ब्याजदर वृद्धिलाई रोकेका छन्। सहज रुपमा पुँजी उपलब्ध भएको समयमा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा पनि कम स्प्रेड दर (निक्षेप र कर्जाको ब्याज अन्तर) राखेका थिए। हाल भने यसलाई सीमामा ल्याउन लागिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ४.४ प्रतिशत स्प्रेडदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि पुँजी पर्याप्तता हुँदा बैंकहरूले यस्तो ब्याजदर अन्तर स्वेच्छिक रुपमा ३ प्रतिशतसम्म पुर्याएका थिए। हाल यो दर चार प्रतिशत नाघेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि कर्जाको ब्याजदर अघिल्लो दुई वर्षकको उच्च दर (पुस ०७६ ) भन्दा तल नै छ। २०७६ पुसमा औसत ब्याजदर ११.७७ प्रतिशत थियो। गत वैशाखमा भने ब्याजदर ११.४२ प्रतिशत छ। आयातमा जाने कर्जा र बिल्समा प्रदान गरिने कर्जामा मात्रै वृद्धि भएको छ। अन्य बाँकी कर्जाको ब्याजदर सो समयको भन्दा अझै कम छ।
