अर्थ राजनीति ~ चालु वर्षमा आयातको रफ्तार उकालो लाग्ने क्रम नरोकिँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा चाप पर्दा अर्थतन्त्रमा गहिरिएको नकारात्मक असर कम नभएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेका छन्। उद्योग मन्त्रालय समेत जिम्मा लिएका देउवाले मन्त्रालय अन्तर्गत ट्रेड बोर्डको बैठक राखेर वैेदेशिक व्यापार र अर्थतन्त्रको सम्बन्धबारे व्यवसायीहरुसँग सघन छलफल गरेका हुन्। ट्रेड बोर्ड बैठक प्रत्येक तीन महिनामा बस्ने गर्छ। तर देउवाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्हालेयता पहिलोपटक बैठक राखेका हुन्। बैठकमा प्रधामन्त्री देउवाले व्यापारमा रहेका समस्या र निर्यात बढाउन के गर्नु पर्छ भनि व्यावसायीहरुसँग सुझाव समेत मागेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले व्यापारघाटा कम गर्ने विषयमा एक उच्चस्तरीय समिति बनाएर काम गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। जसअनुसार सरकार र निजी क्षेत्र सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति बन्नेछ। सो समितिले नेपालले गर्ने व्यापारको विषयमा रहेका समस्या र निर्यात बढाउन उपाय खोजी गर्नेछ। निर्यात बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा सकारात्मक रहेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले निर्यात बनाउन निजी क्षेत्रले गर्ने प्रयासलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरेका छन्। बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, वाणिज्य सचिव डा. गणेश पाण्डे, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल लगायत सहभागी थिए। सरकार देशको अर्थतन्त्र संकटको संघारमा पुग्दा समेत चिन्तित नदेखिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना बढेपछि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री देउवाले देशको अर्थतन्त्रप्रति चासो बढाएका छन्। उनले केही हप्ताअघि मात्रै समग्र देशको आर्थिक अवस्थाको विषयमा निजी क्षेत्र, अर्थशास्त्री, अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक लगायतसँग छलफल गरेका थिए। सो छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले ‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि के गर्न आवश्यक छ, त्यो गर्नु’ भनि निर्देशन दिएका थिए। यस्तै, सरकारको नेतृत्वकर्ता दलका हिसाबले नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट महामन्त्री गगन थापाले अघिल्लो साता मात्र निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल रहेको प्रमुख छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग आवद्ध उद्योगी व्यवसायीहरुसँग अर्थतन्त्रका ताजा समस्या, त्यसका कारण र समाधानका उपायहरुबाट गहिरो अन्तरक्रिया समेत गरेका थिए। थापासँगको छलफललाई निजीक्षेत्रले सरकारलाई अर्थतन्त्रको अवस्था सुधार्नका लागि अपरिहार्य बनेको संचारको संवाहक कार्यक्रमका रुपमा लिएका छन्। चालु वर्षको पहिलो आठ महिनामा नेपालको व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ। यो अवधिमा नेपालको व्यापार घाटा १० खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँबराबर पुगिसकेको छ। जबकि, निर्यात भने जम्मा एक खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ।
