अर्थ राजनीति ~ सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई जागिरबाट निकाल्ने अधिकारसहित सरकारले श्रम ऐन संशोधन अगाडि बढाएको छ। प्रस्तावित संशोधन मस्यौदा अनुसार, कोषमा आबद्ध हुन नचाहने रोजगारदातालाई त थुन्नेसम्मको ब्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। बैंकका कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई स्वेच्छिक बनाउन अदालतमा मुद्दा लडिरहेका बेला सरकारले कोषलाई ‘अनिवार्य’ गर्ने गरी ऐन र नियमावली संशोधन अगाडि बढाएको हो। विद्यमान ऐन नियमभन्दा झन् कडा हुने गरी श्रम मन्त्रालयले संशोधन अगाडि बढाएको हो। मन्त्रालयले संशोधनको मस्यौदा छलफलका लागि सरोकारवालाहरुलाई पठाएको छ। यसबारेमा बैंकर्स संघले केही दिनमा छलफल गर्दैछ। नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका संस्थाहरुसँग राय माग गरिएको छ। बैंकका कर्मचारी हालेको मुद्दामा सर्बोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधिसको इजलासले स्वेच्छिक नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अन्तिम फैसला भने आइसकेको छैन। आगामी १७ गते सर्बोच्चमा पेशी तोकिएको छ। सर्बोच्चले स्वेच्छिक बनाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकारले अनिवार्य हुने ब्यवस्थाहरु थपेर ऐन नियम संशोधन गर्न लागेको हो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा जसरी पनि आबद्ध हुनु पर्ने र अहिलेसम्म कमाएको पैसा सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै जम्मा गर्नु पर्ने ब्यवस्था मिलाउन सरकारले श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन, बोनस ऐन र नियमावलीहरु एकै पटक संशोधन गर्न लागेको हो। विद्यमान ऐनमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता वा कर्मचारी/श्रमिक जान नचाहाे के गर्ने भन्ने बिषयमा अन्यौल थियो। राम्रो सेवा सुविधा पाइरहेका संस्थाका कर्मचारीहरु कोषमा आबद्ध हुन चाहिरहेका थिएनन्। सरकारले जवर्जस्ति गर्न खोजेको भन्दै पुराना कर्मचारीहरुले जागिरसमेत छाडेका थिए। सरकारले जबर्जस्ति कोषमा आबद्ध गराउनका लागि कसैले नमानेमा त्यसलाई कसुर गरेको ठहरिने ब्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। कुनै प्रतिष्ठानले कर्मचारीले मानेन भन्ने बहानामा कोषमा आबद्ध हुनबाट छुट पाउने छैनन्। यदि त्यसरी आउन चाहेनन् भने रोजगारदाता कम्पनीको प्रमुख, सञ्चालकहरुलाई जरिवाना र कैद हुने ब्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।उनीहरुलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा एक बर्ष कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने छ। कर्मचारी यदि जान नमानेमा उसलाई जागिरबाट निकाल्न मिल्ने अधिकार प्रस्तावित श्रम ऐनमा गरिएको छ।
