अर्थ राजनीति ~ प्रदेश २ को सरकारले ‘अप्पन शासन, अप्पन प्रशासन’ भन्दै सबैभन्दा पहिला प्रदेश प्रहरी ऐनको कानुन निर्माण गरेको थियो । तर प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्ष बित्दा पनि प्रदेश प्रहरी कानुन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । संघीय सरकारले ढिला गर्दा प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको हो । संविधानको धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँटको व्यवस्था गरिएको छ । सोको उपधारा (२) ले प्रदेशको अधिकार अनुसूची–६ मा उल्लेखित विषयमा निहित रहने र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था छ । २१ खाले अधिकार उल्लेख गरिएको अनुसूची ६ को पहिलो बुँदामै प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकार मातहत रहने स्पष्ट उल्लेख छ । मुलुक संघीय संरचनामा अघि बढ्दै गर्दा गठन भएका प्रदेश सरकारहरूको कार्यकाल सकिन करिब एक वर्षमात्र बाँकी छ । चार वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारहरूले न प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्न पाए, न त प्रशासन नै चलाउन पाएका छन् । प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्न र चलाउन संघीय सरकारले हाल रहेका प्रहरी कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर तत्कालीन केपी शर्मा ओली र वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रहरी समायोजनतर्फ खासै चासो नदिँदा प्रदेश सरकारहरू प्रहरीविहीन बनेका छन् । ओली नेतृत्वको सरकार बर्हिगमनपछि अहिले संघ र प्रदेश २ सहित सातवटै प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार छ । प्रदेश २ सरकारले सुरूदेखि नै प्रदेश प्रहरीको अधिकार प्रत्यायोजनका लागि संघीय सरकारलाई बारम्बार घचघच्याउँदै आएको छ । सरकार गठन भएको एक वर्ष नबित्दै प्रदेश २ सरकारले २०७५ मै प्रदेश प्रहरी ऐन कानुन बनाएको थियो । सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिले प्रदेश २ सरकारले प्रहरी ऐन ल्याएको हो । प्रदेश प्रमुखबाट ऐन प्रमाणीकरण भएको तीन वर्षभन्दा बढी भइसके पनि प्रदेश २ ले प्रहरी भर्ना गर्न भने पाएको छैन । संघीयता असफल पार्ने नियतले संघीय सरकारले प्रहरी चलाउने अधिकार प्रदेशलाई दिन नचाहेको प्रदेश २ सरकारको आरोप छ ।
