अर्थ राजनीति ~ अहिले कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतमाथि छ। अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) कायम गर्ने पैसासमेत नभएपछि बैंकहरुले हरेक दिन स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) र ओभरनाइट रिपो लिइरहनु परेको छ। तत्कालै सरकारी विकास खर्च हुने संभावना न्यून छ। सरकारको पछिल्लो पाँच बर्षको विकास खर्चलाई विश्लेषण गर्ने हो भने- चालु बर्षको पहिलो ६ महिनामा औषत खर्च १४.७ प्रतिशतका दरले हुने गरेको छ। पहिलो ६ महिनामा अधिकतम १७.७ प्रतिशत र न्यूनतम ११.३ प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको छ। चालु बर्ष बजेटमा भएको अलमलले सुरुवातबाटै खर्च प्रभावित भएको छ भने सरकारको कामभन्दा दलहरुको महाधिवेशनका कारण खर्च अझ सुस्त भएको छ। त्यसैले चालु बर्षको पहिलो ६ महिना औषतभन्दा पनि कम खर्च हुने पक्काजस्तै छ।सरकारले चालु बर्ष राजस्व बृद्धिको लक्ष्य बढाएको छ। चालु बर्ष १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य छ। सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाइरहेको छ तर खर्च भने निक्कै कम छ। यही पृष्ठभूमिमा बैंकर्स संघका प्रतिनिधिहरुले तरलताको चिन्ता बोकेर राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेका छन्। उनीहरुको चिन्ता सरकारले पुस मसान्तमा उठाउने अग्रिम करसँग अझ बढि थियो। सरकारले पुस मसान्तमा करिव ६५ अर्ब रुपैयाँ आयकर उठाउने अनुमान छ। महिना दिनअघि नेपाल आयल निगमले १८ अर्ब रुपैयाँ झिक्दा तरलता अभाव अस्वभाविक रुपमा बढेको थियो। प्रणालीमा भएको पैसामध्ये ६५ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा जान्दा अभाव अझै चर्किने निष्चित छ। अहिले नै पनि बैंकहरुले आफ्नो नियमित गर्जो राष्ट्र बैंकसँग सापटी लिएर चलाइरहेका छन्। बुधबारसम्मको दायित्व एक खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। त्यसैले बैंकर्सले गभर्नरलाई पुषताका अभाव चर्किने र यसबाट कसरी अवतरण हुने भनेर चिन्ता ब्यक्त गरेका थिए। बैंकर्स संघले केही उपायहरुसमेत बोकेर गभर्नर भेटेका थिए। संघको तरलता ब्यवस्थापन समितिमा सरकारी खर्चको भर पर्नुभन्दा मौद्रिक उपायबाट अभाव कम गर्न सकिने बारेमा छलफल भएको थियो। त्यहाँ भएको छलफलको निष्कर्ष बोकेर अध्यक्ष अनिल उपाध्याय, उपाध्यक्ष सुनिल केसीसहित कार्यसमिति मंगलबार गभर्नर भेट्न पुगेका थिए। उनीहरुले तरलता अभावका बारेमा सबै बिस्तार लगाउँदै उपायका रुपमा ‘आउट राइट पर्चेज’ गर्न सुझाए। यसअघि नै मंसिर १६ गते राष्ट्र बैंकले आउटराइट पर्चेज गरेको थियो। २५ अर्ब रुपैयाँ निष्काशन गर्दा जम्मा १६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँका लागि मात्र आवेदन परेको थियो। त्यही भएर बैंकहरुलाई आउट राइट पर्चेज चाहिने रहेनछ भन्ने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको थियो। यहीबीचमा बैंकहरुले पुन: माग गरेपछि राष्ट्र बैंकले बिहीबार २० अर्ब रुपैयाँको जारी गरेको छ। आउट राइट पर्चेज भनेको ‘बैंकहरुसँग रहेको सरकारी ऋणपत्रको धितो राखेर पैसा उपलब्ध गराउने मौद्रिक औजार’ हो।
