अर्थ राजनीति ~ सोमबार बाणिज्य बैंकहरुको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) औषतमै ९१ प्रतिशत पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतभन्दा बढि हुन नहुने ब्यवस्था गरेको छ। यद्यपी यो सहुलियत आगामी असार मसान्तसम्म छ। तैपनि नियामकीय प्रावधानअनुसार ९० प्रतिशत नाघ्नु राम्रो होइन। बैंकहरुले अधिक ऋण लगानी गरेर कम निक्षेप संकलन गरेका कारण मात्र सीडी रेसियो नाघेको भने होइन। सीडी रेसियो पुनर्कर्जाका कारण नाघेको बैंकरको बुझाइ छ। सीडी रेसियोमा पुनर्कर्जा र विदेशबाट ल्याएको ऋणलाई गणना गर्न पाइन्छ। पोहोर राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा दिएको थियो। पुनर्कर्जा एक बर्षको हुन्छ। यसमध्ये करिव ५० अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा परिपक्व भएको छ। यो पैसा राष्ट्र बैंकमा पुगिसकेको छ। राष्ट्र बैंकले पनि पुनर्कर्जा परिपक्व भएर फर्किएका कारण सीडी रेसियोमा चाप परेको महशुस गरेको छ। त्यही भएर मंशिर मसान्तभित्र ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढि प्रणालीमा फर्काउने तयारी गरिसकेको छ।
राष्ट्र बैंकले मंसिर १९ गतेसम्म आवेदन दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आह्वान गरेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि आवेदन दिइसकेका छन्। ‘पहिलो चरणमा हामी ५३ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा बजारमा दिँने तयारीमा छौं,’ एक अधिकारीले भने, ‘यसमध्ये ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी अति प्रभावित ब्यवसायले पाउने छन्।’ बाँकी रहेको १३ अर्ब मध्यम प्रभावितले पाउने छन्। यो पुनर्कर्जा ५ करोड रुपैयाँभन्दा कमका ब्यवसायले पाउने छन्। २० करोडसम्मको पुनर्कर्जा राष्ट्र बैंकले आफैले दिँदै आएको छ। ५ करोडदेखि तलका भने बल्कमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउँछ। उनीहरुले ऋणीलाई दिन्छन्। यदयपी राष्टंर बैंकले कोभिडको असर कम हुन थालेपछि पुनर्कर्जालाई घटाउने नीति लिएको छ। राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जालाई सीडीमा गणना गर्न पनि बिस्तारै कम गर्ने जनाएको छ। बैंकहरुले निक्षेप संकलन नगरी अत्याधिक ऋण प्रवाह गरेका कारण अहिले तरलता अभाव चर्किएको हो।
