अर्थ राजनीति ~ तरलता अभाव चुलिएर ऋण लगानी नै प्रभावित भएपछि बजारमा तरलता बृद्धि गर्न सरकारले पहल गरेको छ। अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहमा जाने बजेटलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाइने सीमा बृद्धि गर्ने भएको छ। अहिले बैंकहरुले स्थानीय तहमा जाने कुल बजेटको ५० प्रतिशत निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउँछन्। बाँकी ५० प्रतिशत राष्ट्र बैंकको खातामा नै बस्छ। अब भने अर्थमन्त्रालयले बाँकी ५० प्रतिशतको आधा रकमलाई पनि निक्षेपमा गणना गर्न दिने ब्यवस्था मिलाउन लागेको हो। अब स्थानीय तहमा जाने कुल बजेटको ७५ प्रतिशत रकम निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाइन्छ। स्थानीय तहमा सबै बजेट गरेर बर्षमा ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ जान्छ। अहिले यसको ५० प्रतित अर्थात एक खर्ब ९३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मात्र निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाइने ब्यवस्था छ। यद्यपी यो पैसा शिर्षक अनुसार त्रैमासिक र चौमासिक रुपमा निकासा हुन्छ। चार वटा शीर्षकमध्ये ३ वटा चौमासिक र एउटा त्रैमासिक रुपमा जान्छ। सरकारले स्थानीय तहमा जाने बजेटलाई ७५ प्रतिशतसम्म निक्षेपका रुपमा गणना गर्न दिने ब्यवस्था गरेमा कुल २ खर्ब ९० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँले निक्षेप पुग्ने छ। अहिले नै ५० प्रतिशत गणना गर्न पाएको र नयाँ थप २५ प्रतिशत पनि गणना गर्न पाउने भएपछि बैंकहरुले थप ९६ अर्ब ८२ करोड ५० लाख रुपैयाँ निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाइने छ। अहिलेको ब्यवस्था अनुसार यसको ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कायम गर्ने हो भने बैंकहरुलाई ८७ अर्ब १४ करोड २५ लाख रुपैयाँ ऋण दिनयोग्य पैसा उपलब्ध हुने छ। बैंकर्स संघले स्थानीय तहमा जने पैसालाई सत् प्रतिशत निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाइने ब्यवस्था मिलाउन भन्दै आएको थियो। सरकारी पक्षले भने सबै पैसा निक्षेपका रुपमा गणना गर्न दिँदा बैंकरुले लगानी गर्ने र मागेको बेला भुक्तानी गर्न नसक्ने हुन् कि भन्ने संशय राखेको थियो।
