अर्थ राजनीति ~ तरलता अभाव चर्किएपछि सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराएको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रभावित भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगभग यो कर्जा वितरण बन्दै गरेका छन्। छिटपुट रुपमा पहुँचवालाले पाएपनि लगभग सबैको फाइलको चाङ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा/शाखामा लागेको छ। ‘कामै अलपत्र परेका पुराना क्लाइन्टलाई त पैसा दिन सकिएको छैन, सहुलियत पूर्ण ऋण झन् कसरी दिन सकियोस्?’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘अहिले परियोजनाले समेत पैसा पाउन छाडेका छन्।’ उनका अनुसार, ब्याज बढेको तिर्छु भनेर आएका पुराना ग्राहकलाई समेत पैसा दिन नसकिएको अवस्थामा लगभग फाइदै नहुने कर्जा दिन सक्न अवस्था छैन। सहुलियतपू्र्ण ऋणमा आधार दरमा बढिमा दुई प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन पाइन्छ। जस्तो ८ प्रतिशत आधार दर कायम भएको छ भने २ प्रतिशत बिन्दु जोडेर १० प्रतिशत मात्र ब्याज निर्धारण गर्न पाइन्छ।’अर्कोतिर स्प्रेड खुम्चिएको छ। आफूँलाई साँच्चै ब्यापार दिने ग्राहकसँग यताको (सहुलियतपूर्ण ऋणको) क्षतिपुर्ति गर्न बढी स्प्रेड लिनु पर्ने अवस्था छ’ अर्का एक बैंकरले बताए ।
राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियो खारेज गरेर सीडी रेसियो लागू गरेपछि सुरु भएको तरलता अभाव सरकारी खर्च नभएपछि झनै चर्किएको छ। त्यसमाथि बैंकहरुले उच्च दरले बढाएको ऋण आयात केन्द्रित हुँदा तरलता अभावले पाउनु पर्नेले पनि पैसा पाउन छाडेका छन। कतिपय जलविद्युत परियोजना रोकिएका छन् भने सिमेन्टलगायत अन्या परियोजनाहरुले समेत ऋण पाउन सकेका छैनन्। साना तथा मझौला उद्योगमा ऋण दिने बैंकहरुले थेगोजस्तो बनाए पनि उनीहरुले समेत पाएका छैनन्। यस्तो बेलामा कम मार्जिन भएको सहुलियतपूर्ण र बीनाधितो ऋणले प्राथमिकता नै नपाएको बैंकरहरु बताउँछन्।
