अर्थ राजनीति ~ मौद्रिक नीतिबाट सीसीडी खारेज गर्दै सीडी रेसियो कायम गरेपछि तरलता अभाव भएर ऋण ठप्प हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नरले घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर सीडी खुकुलो बनाउने तयारी गरेका छन्। सेयरधनीको पुँजी गणना गर्न नपाइने व्यवस्था सहित सीडी कार्यान्वयन गरेपछि अहिले चरम तरलता अभाव भएको बैंकर तथा व्यवसायीको गुनासो छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उत्पादनमूलक र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा ऋणको अभाव हुन नदिने बताइरहँदा समेत त्यस्ता क्षेत्रले पैसा पाउन सकेका छैनन्। पैसा अभाव भएकै कारण ब्याज दर बढ्न थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भन्दै बेला न कुबेला सीडी लागू गरेको आरोप बैंकरले लगाएका छन्। उनीहरुले घुमाउरो पाराले यसको विरोध गरिरहेका छन्। विगतको तुलनामा सरकारले खर्च बढाए पनि तरलतामा उच्च चाप परिरहेको छ। यसले ऋण लगानी लगभग बन्द जस्तै छ। सीडीका कारणले तरलता अभाव भएको आरोप लाग्न थालेपछि गभर्नर अधिकारीले घुमाउरो ढंगले सीडी खुकुलो पार्न लागेका हुन्। राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतका अनुसार, केही क्षेत्र तोकेर त्यसमा जान ऋणलाई सीडीमा गणना कम गर्नु पर्ने वा गर्नै नपर्ने व्यवस्था लागू गरिने छ। जस्तो जलविद्युत तथा ऊर्जा, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्यम, कृषिलगायतका क्षेत्रमा जाने ऋणलाई सीडी रेसियोमा गणना गर्नै नपर्ने वा गरे पनि कम गर्न पर्ने व्यवस्था गरिन लागेको हो। अहिले सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ल्याउने ऋण र पुनर्कर्जा गणना गर्न पर्दैन। विदेशी मुद्राको निक्षेप गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले हटाइदिएको छ। यसले पनि तरलता अभाव केही चर्काएको छ।’सीडी रेसियो उल्ट्याएर फेरि सीसीडी लागू गर्दा गभर्नरको प्रतिष्ठामै आँच पुग्ला ! अहिलेको सीडी कायम नै राख्दा पनि लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने गरी ऋण परिचालन हुँदैन,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘सीसीडीमा फर्किनु पनि भएको छैन। सीडीमा कायम हुने अवस्था पनि छैन। त्यसैले जालझेलपूर्ण नीति ल्याउन तयारी भइरहेको छ।’विगतमा पनि राष्ट्र बैंकले सीसीडी ८० प्रतिशत (पछि ८५ प्रतिशत पुग्यो) नाघ्न थालेपछि केही क्षेत्रमा जाने ऋणलाई गणना गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।’अहिले नै के गर्ने भनेर टुंगो लागेको छैन तर केही न केही निकास दिनु पर्ने अवस्था छ,’ नियमन विभाग स्रोतले भन्यो, ‘सहजीकरणका लागि आवश्यक पर्ने नीति ल्याउन सकिन्छ।’ उनका अनुसार, कुनै नीति एक पटक आइसकेपछि पुनरावलोकन हुनै हुँदैन भन्ने पनि छैन। त्यसैले बजारको आवश्यकता र वातावरण हेरेर पुनरावलोकन हुने उनले बताए।
