अर्थ राजनीति ~ शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक नीति बारे छलफल गर्न सोमबार बसेको बैंकर्स संघको बैठकमा बैंकरले कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) का बारेमा राष्ट्र बैंकसँग प्रष्ट्याइ माग्ने भएका छन्। राष्ट्र बैंकले कर्जा-पुँजी-निक्षेप (सीसीडी रेसियो) खारेज गरेर सीडी रेसियो मात्र लागू गर्ने जनाएको छ। यसको सीमा ९० प्रतिशत हुने राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको छ। अहिलेकै तथ्यांकमा बैंकहरुको औषत सीडी ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ। यसले ऋण लगानी ठप्प हुने भन्दै बैंकरले यसमा सहजीकरण गरिदिन राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्ने भएका छन्। संघको कार्यसमितिबीच भर्चुअल माध्यमबाट भएको छलफलमा पुनर्कर्जा, बाह्य ऋणलगायतलाई के गर्ने बारेमा मौद्रिक नीति प्रष्ट नभएकाले यस बारेमा राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्न एकमत भएको छ। बैंकरले साना तथा मझौला ऋणमा पनि चिन्ता ब्यक्त गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले यस्तो ऋणको ब्याज दर निर्धारण गरिदिएको छ। आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ।बैंकहरु बिस्तारै यस्तो ऋणमा लक्षित भइरहेका बेला ब्याज निर्धारण गर्दा यसको उल्टो असर पर्ने भन्दै बैंकरबीच छलफल भएको थियो। उनीहरुले साना तथा मझौला ऋणको सञ्चालन खर्च नै धेरै हुने भएकाले यसमा २ प्रतिशतको प्रिमियम लगाउँदा अप्ठेरो हुने बताएका छन्।बैठकमा अध्यक्ष भुवन दहाललगायत कार्यसमितिका सबै सदस्य सहभागी थिए। बैठकमा आधार दरको गणना पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्र बैकको घोषणा बारे पनि छलफल भएको थियो। यसमा राष्ट्र बैकसँग छलफल गर्नु आवश्यक रहेको अधिकांशको मत थियो। ‘पुनरावलोकन भनेको अहिले बढी भयो यसलाई अझै कम हुने गरी हिसाब निकाल्ने भन्न खोजेको हो,’ सहभागी एक बैंकरले भने, ‘बैंकिङ नै नटिक्ने गरी पुनरावलोकन गर्दा समस्या हुन्छ भनेर राष्ट्र बैंकसँग एकपटक गम्भीर छलफल गर्नु पर्छ भन्नेमा सबै सहमत भएका छौ ।’
