अर्थ राजनीति ~ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले मंगलबार ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ (श्वेतपत्र) जारी गर्न लागेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमनसँगै गत असार २८ गते गठन भएको देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारको पालामा भएगरेका आर्थिक प्रगति अझ त्यो भन्दा पनि अघि (५ वर्षे स्थायी सरकार आउनु अघि) को समेत आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण गर्दै श्वेतपत्र जारी गर्न लागेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । श्वेतपत्र आज मध्यन्ह १ बजे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गर्ने कार्य तालिका रहेको छ । यसो त यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकार सत्तामा आएलगत्तै पूर्व अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले समेत देशको आर्थिक अवस्था भयाभहको स्थितिमा रहेको देखाउदै श्वेतपत्र जारी गरेका थिए ।तथापि, देउवा सरकारले भने वास्तविकता श्वेतपत्र नै भएतापनि उक्त पत्रलाई ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ नाम दिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मंगलबार देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले जारी गर्दै गरेको श्वेतपत्रले मुख्य गरी अहिलेको अवस्थामा मुलुकको आर्थिक अवस्था अत्यन्त नाजुक अवस्थामा गुज्रिरहेको देखाएको छ । जुन अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको ५ वर्षे स्थायी सरकार आउनु पूर्वको अवस्था भन्दा पनि अहिलेको मुलुकको अवस्था थप खस्किएको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । व्यापारघाटा झन्झन् बढेर मुलुकको वार्षिक बजेटको आकार भन्दा पनि ठूलो हुन पुगको,विदेशी मुद्राको संचिति कम भई १५ अर्ब १५ करोड माथिको चालु खाता घाटामा रहेको, कोभिड–१९ को प्रहार आर्थिक स्थिति सुधार गर्न नसकिएको तथा कोभिड प्रभावित उद्योग,व्यापार,व्यवसाय तथा मुलुकको कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा जोड दिन नसकिएको समेत श्वेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । जसले कोभिड–१९ को बाबजुदपनि वार्षिक लक्ष्यको भन्दा पनि अत्यन्तम कम आर्थिक वृद्धिदरमा मुलुक गुज्रिन परेको बताइएको छ ।
देउवा सरकारले अहिलेको अवस्थामा आर्थिक समानीकरण,अन्तरप्रदेश आर्थिक हस्तान्तरण,राजश्व बाँडफाँड लगायतका यावत् समस्याकाबीच पनि संघीयता कार्यान्वयन पक्षमा चिन्ता देखिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेको छ । यसका लागि स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्र (संघ) मा समेत वृहत छलफल,गृहकार्य र जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको बताइएको छ ।यसको अलवा कोभिड–१९ को बाबजुदपनि मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार्न सरकारी–निजी दुबै क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नु पर्ने र त्यसकालाई आवश्यक सहकार्यको ढोका खुल्ला राख्नुपर्ने बताइएको छ । जुन यसअघि गत आइतबार सरकारले जारी गरेको संयुक्त सरकार सञ्चालनको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेत उल्लेख गरिएको छ ।
