अर्थ राजनीति ~ नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारीलाई नियमविपरीत १५ किसिमको भत्ता उपलब्ध गराएको पाइएको छ । सरकारले मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै तीन किसिमका भत्ताबाहेकका सबै भत्ता खारेज गरे पनि राष्ट्र बैंकले भने ठूलो रकम भत्तामा खर्च गरेको पाइएको हो । बैंकका कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा वार्षिकोत्सव भत्ता, क्लोजिङ्ग भत्ता, इन्टरनेट भत्ताका नाममा रकम उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै केन्द्रीय बैंक भत्ता, आउटस्टेशन भत्ता, खाजा भत्तालगायत १५ किसिमका भत्ता उपलब्ध गराइएको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने तलबभन्दा भत्तामा दोब्बर रकम खर्च गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रकम सकेको छ । बैंकमा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ सम्ममा १ हजार ४६ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । यो भत्ता कार्यरत कर्मचारीका लागि उपलब्ध गराइएको हो । यसरी हिसाब गर्दा एक जना कर्मचारीले औषत वार्षिक १२ लाख भत्ता पाउने गरेको हिसाब रहन्छ । यद्यपि सबै कर्मचारीले समानुपातिक रूपमा भत्ता पाउने भने होइन । राष्ट्र बैंकका अधिकारीका अनुसार न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँसम्मको भत्ता सबै कर्मचारीले पाउँछन् भने अधिकतमा भने २५ लाखमाथि पनि हुने गर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले २६ वैशाख २०७५ मा स्वीकृति गरेको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शनले तीन किसिमबाहेकको भत्ता निषेध गरेको पनि यसलाई कार्यान्वयन नगरेको भेटिएको हो । कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर दिइने भत्तासमेत तीन महिनाभित्र कानुन संशोधन गरी नदिने व्यवस्था गर्न भनिएकोमा केन्द्रीय बैंकले त्यसको पालना नगरेको पाइएको हो । राष्ट्र बैंकले अनावश्यक खर्च घटाउन नसक्दा प्रशासनिक खर्चको भार बढ्दै गएको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले यसरी उपलब्ध गराएको भत्ताप्रति महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत चासो राखेको छ । ‘हामीले गरेको काम र खर्च कानुनअनुसार भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो । यो हेर्दै गर्दा भत्ताको विषय पनि अवश्य उठ्छ’ महालेखा परीक्षक कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले ५८औँ प्रतिवेदनमा यसमा विषयमा धारणा राख्ने छौँ । ‘यता राष्ट्र बैंकले आफ्नै नीति विपरीत नगद कारोबारलाई समेत प्राथमिकता दिएको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकले नगद कारोबारलाई न्यूनीकरण गर्ने मुख्य रणनीतिक आधार तय गरेको छ ।
तर, राष्ट्र बैंकले बैंकका भूतपूर्व कर्मचारीलाई पेन्सन तथा अवकाश भुक्तानी नगदमा गर्ने गरेको छ ।
