अर्थ राजनीति ~ एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका २३ जना निवर्तमान सांसदलाई आउँदो सोमबारभित्र आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ । खनाल– नेपाल समूहको अनुपस्थितिमा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आउँदो सोमबार बेलुका ५ बजेसम्मको समय किटान गरेर हस्ताक्षर फिर्ता लिन औपचारिक निर्देशन दिएको हो । यो निर्णयले एकता प्रयासलाई थप जटिलतातर्फ धकेलेको छ । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता नलिए पार्टी एकता नहुने घोषणा गरेका छन् । हस्ताक्षर आफ्नै पार्टी र सरकारविरुद्ध घात रहेको उनको भनाइ छ । खनाल–नेपाल समूहले आन्तरिक एकताका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगन गर्नुपर्ने माग गरे पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै शुक्रबार बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो । बैठकमा ओलीले खनाल–नेपाल सहितका नेताहरूले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नहुँदासम्म एक भएर जान नसकिने स्पष्ट धारणा सुनाएका थिए । बैठकमा उनको सबैभन्दा ठूलो आपत्ति हस्ताक्षरकै विषयमा थियो ।
एमालेमा पार्टी एकताका लागि भन्दै दोस्रो तहका नेताहरूले दौडधुप गरिरहे पनि अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल एकतातर्फ भन्दा आ–आफ्नो मार्गचित्रअनुसार अघि बढेका छन् । उनीहरूका गतिविधि, अभिव्यक्ति र निर्णय अब मिल्नेभन्दा छुट्टिनेतर्फ अग्रसर छन् । जसको पुष्टि शुक्रबारको बैठकले पनि गरेको छ । एकताको पहल भइरहेको भनिरहँदा शुक्रबार केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै नेपाल पक्षका २३ जना नेतालाई सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फिर्ता लिन औपचारिक निर्देशन दिनुले अब ओली असन्तुष्टहरूलाई केन्द्रीय कमिटीबाट थप काबवाहीको दिशातर्फ अघि बढ्न खोजेको संकेत गरेको छ । त्यस्तै नेता नेपालले पनि औपचारिक तहबाट भइरहेका वार्ताहरूको उति अपनत्व लिएका छैनन् । आफूनिकट नेताहरूको पहलमा ओलीसँग भेटघाट गराउने कोसिस हुँदा पनि नेपाल शुक्रबार प्रत्यक्ष रूपमा भेट्न तयार भएनन् । उनीहरूबीच बिहीबारको टेलिफोन संवादसमेत हार्दिकतापूर्ण हुन सकेन । ओलीले शुक्रबार बैठकमै नेपाललाई फोन गरेर भेटौं भन्दा नमानेको जानकारी गराएका दिए । खनाल–नेपाल समूहले शुक्रबारका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठक विधिसम्मत नभएको भन्दै आएको थियो । नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीमा माओवादी केन्द्र छाडेर आएका नेतालाई समेत राखिएको भन्दै नेपाल समूहले आपत्ति जनाएको थियो । बैठक रोक्न माग गर्दै शुक्रबार पनि खनाल–नेपाल समूहका नेताहरू बालुवाटार पुगेका थिए । तर खनाल–नेपाल समूहको यो आपत्तिका बीच ओलीले शुक्रबार बैठक राखेर यही कमिटीलाई आधिकारिकता दिने खोजे । जुन बैठकमा ओलीले एकताभन्दा बढी खनाल–नेपाल समूह चिढिने खालको भाषामा सम्बोधन गरे ।
