अर्थ राजनीति ~ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले कुनै छलफल र सहमति बिना २०७२ जेठ २ मा फर्किने भनेर गरिएको निर्णयमा विश्वस्थ हुन नसकिने बताएका छन्। उपाध्यक्ष रावलले आफूहरूले कार्यदलको बैठकमा राखेका प्रस्तावबारे कुनै धारणा नआएको र फागुन २३ पछिका निर्णयमा अहिलेसम्म केही नभनिएको भन्दै विश्वस्थ हुने कुनै आधार नभएको जिकिर गरे। उनले जेठ २ मा फर्किन सर्वोच्च अदालतले भनेका कारण बाध्यता भए पनि यो अवधिमा भएका अन्य निर्णयबारे मौन रहनुले अझै ढाँट, छल र कपट हो कि भनि आशंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए। प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार मात्रै दिएका अभिव्यक्ति पनि एकताका लागि भन्दा पनि बिग्रहको लागि भएको रावलले दाबी गरे। रावलले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला मानेर कथित दशौं राष्ट्रिय महाधिवशेन आयोजक कमिटी विघटन भएको कुरा गर्ने तर त्यो भन्दा अगाडि फागुन २३ पछिका अवैध निर्णय बारे केही नबोल्नुलाई ढाँट र छलकै स्वरुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।’ एकताबारे कुनै परामर्श नगरी एकतर्फी रूपमा आउने आउँछन्, नआउने आउदैनन् भन्ने शैलीमा भएका निर्णयको कुनै अर्थ नहुने समेत उनले बताए। ‘उहाँले महाधिवेशनको घोषणाको कुरा गर्नुभएको छ। सदस्यताको कुरा छ। पार्टीमा निश्पक्ष ढंगले विधि अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा छ’, रावलले भने, ‘यी समग्र कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीसँग पनि कुरा गरेर अब साच्चिकै पार्टी एउटा विधान अनुसार जाने भयो र नवौ राष्ट्रिय महाधिवेशनको कमिटी अनुसार जाने भयो भन्ने विश्वस्थ रूपमा स्थापित भएपछि मात्र बल्ल हामीले के गर्ने भनेर सोच्ने कुरा आउँछ।’ यसअघि मंगलबार बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकले पार्टीलाई जेठ २ गते फर्कने निर्णय गरेको र आगामी बिहिबार एकतापूर्वको केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने समेत निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले जानकारी दिए । असन्तुष्ट खनाल-नेपाल पक्षको माग अनुसार हालको महाधिवेसन आयोजक कमिटी भंग गरेर पुरानो केन्द्रीय समिति ब्यूँताउने एमालेले निर्णय लिएको हो। यद्यपि, भोलिका लागि बोलाइएको महाधिवेसन आयोजक कमिटी बैठक भने नरोकिने ज्ञवालीले जनाएका छन् । १८ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा माधव नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई पनि आमन्त्रण गरिने छ । एकता भंग भएपछि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादीका नेताहरूलाई समेत समेटेर केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेर महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले समेत दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिने फैसला गरेको थियो। ओलीले पार्टी एकलौटी रूपमा अगाडि बढाउन थालेपछि नेता माधवकुमार नेपाल समूह विद्रोहमा उत्रिएको छ। यता, ओलीले आफूविरुद्ध कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा छन्। दुवै समूहको अडानका कारण एमाले विवाद मिल्ने सम्भावना सकिँदै गएको देखिन्छ।
