अर्थ राजनीति ~ नेपाल उद्योग परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल’ कार्यक्रमलाई विशेष महत्व दिएर बजेट बक्तव्यमा समावेश गरिएकोमा नेपाल सरकार र अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएको छ । औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्य लिएको बजेटले कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरोत्थान, औद्योगिकएवं व्यावसायिक वातावरणको सुधार एवं विस्तार तथा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि भइ आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेमा विश्वस्त रहेको संघले जनाएको छ । हरेक वर्ष एक हजार उद्योग संचालनमा ल्याउने, कुल गार्हस्थ उत्पादन ९जीडीपी० मा सन् २०२५ सम्ममा २२ प्रतिशत र २०३० सम्ममा २६ प्रतिशत योगदान पु¥याउने, हरेक वर्ष डेढ लाखऔद्योगिक रोजगारी सिर्जना गर्ने र पाँच वर्षमा वार्षिक निर्यात ४।३ अर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्यका साथ परिसंघले यो अभियान अगाडी बढाइरहेको छ । परिसंघको मागअनुसार ह्विलिङ चार्ज तिरेर विद्युत उत्पादकबाट उद्योग सम्म विद्युत प्रसारण गर्ने अनुमतिदिने बजेटमार्फत स्वीकार गरेको छ। यस्तो व्यवस्थाले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । त्यसैगरी उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट दिने घोषणा सकारात्मक रहेको छ । विद्युतआयोजना, होटल, सिमेन्ट उद्योगका प्रवर्द्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँचमार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिनेव्यवस्था, पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र भायबिलिटी ग्याप फण्डिङको व्यवस्था,निर्माण व्यवसायीलाई चालु पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन रिटेन्सन मनी बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी फिर्ता लिनपाउने व्यवस्था सकारात्मक भनेको छ ।
परिसंघले दिएको सुझाव अनुसार स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँचवर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था, निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँचवटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय एक लाखसम्मको बीउ पुँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम कर योग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था र परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख रूपैयाँसम्म बीउ पुँजीकर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटबाट गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था सकारात्मक भएतापनि परिसंघले माग गरेको पुँजी ५ करोड रूपैयाँको हुनु पर्नेमा पर्याप्त पूँजिको व्यवस्था नदेखिएको संघको धारणा छ । कोभिड– १९ प्रभावित बजेटमा उल्लेख गरिएका व्यवसायहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने नविकरण र इजाजत दस्तुर हटाउने घोषणा, होटल तथापर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलकउद्योग सरहको सुविधाउपलब्ध गराइने घोषणा व्यवसायीमैत्री रहेको जनाएको छ । यस्ता उद्योगको आयकर १ प्रतिशत र नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि १० वर्ष बनाई ट्राभल र ट्रेकिङको प्याकेजमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने निर्णयलाई परिसंघले सकारात्मकरूपमा लिएको छ। त्यसैगरी पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गर्ने घोषणा सकारात्मक भएता पनि यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सबै किसिमका उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधाउपयोग गर्ने वातावरण बनाउन परिसंघको माग छ । कोभिड–१९ ले आर्थिक संकटमा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेकोले यस्ता उद्योगहरुलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नु पर्ने बताएको छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालमा रहेका उद्योगलाई स्थानान्तरण गरी काठमाडौंलाई स्वच्छ बनाउने योजना अघि बढाएको छ । यो घोषणासँगै उद्योगलाई दिने सुविधा समेत बजेटबाट घोषणा भएकोमा उद्योगीहरुले उद्योगमा गरेको लगानी सुनिश्चितता नहुने देखिएकोले सरकार र उद्योगी बीच थप छलफल र गृहकार्य पछिमात्र स्वच्छिक रुपमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
