काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र असन्तुष्ट पक्षबीच पार्टीको विभाग संख्या थप गर्ने विषयमा विवाद भएको छ। पार्टी सभापति देउवा विभागको संख्या थपको पक्षमा देखिएका छन् भने नेता रामचन्द्र पौडेलसहित असन्तुष्ट पक्ष त्यसको विपक्षमा उभिएका हुन्। त्यति मात्र होइन असन्तुष्ट पक्षीय नेताहरू १३ औं महाधिवेशन भएको ४ वर्ष पूरा हुन लागेको भन्दै विभाग गठनको विपक्षमा देखिएका छन्। तर, सभापति देउवा संख्या बढाएर तत्कालै विभाग गठनको पक्षमा देखिएका छन्। मंसिर १४ गतेको उपनिर्वाचन अघि नै केन्द्रीय समितिबाट संख्या बढाएर विभाग गठनको तयारीमा थिए।
तर, बहुमतको आधारमा विभागको संख्या थप गर्दा त्यसको असर निर्वाचनमा पर्ने आकलनपछि सभापति देउवा आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेका हुन्। निर्वाचनपछि असन्तुष्ट पक्षसँग सहमति कायम गरेर विभागको संख्या थप गर्दै अघि बढ्ने तयारी गरे पनि बुधबार साँझसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन। सहमतिका लागि सभापति देउवाले उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई नेता रामचन्द्र पौडेलसहित असन्तुष्ट पक्षसँग छलफलको जिम्मेवारी तोकेका थिए। उपसभापति निधिले सहमतिका लागि नेता पौडेलसँग छलफल गरेको स्रोतको दाबी छ।
पौडेलले पार्टी संगठन सुधार देखि १४ औं महाधिवेशन गराउनेसम्मका लागि नौ बुँदे प्रस्ताव निधिसमक्ष राखेको स्रोतको दाबी छ। पौडेलले विगतमा राख्दै आएको प्रस्ताव दोहो-याउँदै विभागको संख्या थप र गठनका साथै भ्रातृ संगठनको नेतृत्वका विषयमा सहमति खोज्न पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, दीलेन्द्रप्रसाद बडु र हृदयराम थानीलाई निधिसँग छलफल गर्ने जिम्मेवारी दिएका थिए। असन्तुष्ट पक्ष र निधिबीच मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा छलफल भएपनि सहमति जुट्न सकेको छैन।
स्रोतका अनुसार संस्थापन पक्षले विभागको संख्या थप गरेर ४२ पु-याउने र ४० प्रतिशत संख्या असन्तुष्ट पक्षलाई दिने प्रस्ताव गरेको दाबी छ। त्यस्तै, नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय नेतृत्वमा राजीव ढुंगानालाई ल्याउने र अरु समिति आपसी सहमतिमा गठन गर्नुको साथै नेपाल तरुण दलको अध्यक्षमा जितजङ बस्नेतलाई नै दोहो-याउने संस्थापन पक्षको प्रस्ताव छ। तरुण दलको महामन्त्री असन्तुष्ट पक्षलाई दिने जनाउँदै नयाँ नाम दिन आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ। नागरिक दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
