स्प्रेड दर लचक हुने सम्भावना

अर्थ राजनीति । सोमबार बिहान  अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, दुबैजना डेपुटी गभर्नर र सबै वाणिज्य बैंकका सीइओहरु छलफलमा सामेल थिए । राष्ट्र बैंकले स्प्रेडको गणनाविधि परिवर्तन गरेका कारण बैंकहरुलाई टिक्न गाह्रो भएको बैंकर्सहरुले गुनासो गरे । बैंकर्सहरुले पुस मसान्तमा बैंकहरुको नाफा प्रभावित भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै गणनाविधि पुनर्बिचार गरिदिन अर्थमन्त्री खतिवडासंग आग्रह गरेका छन । स्प्रेडका कारण बैंकको नाफा घटेपछि ठूला करदाताको कार्यालयले पनि अर्थमन्त्रीलाई यस विषयमा गुनासो गरेका थिए । अर्थ मन्त्री खतिवडालाई माघ मसान्तसम्ममा लक्ष्यभन्दा १ खर्ब कम मात्रै राजस्व असूली भएको भनि जानकारी बैंकर्सहरुले गराए। यो तथ्यांकले गर्दा पनि अर्थमन्त्रीलाई दबाब पर्न गएको हो । खतिवडाले बैंकर्सहरुको मागमा सकारात्मक विचार व्यक्त गरे । स्प्रेडको विषयमा राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्ने हो भन्दै दुई जना गभर्नर तिर हेरे । बैंकलाई यति धेरै अफ्ठेरो परेको रहेछ यसमा राष्ट्र बैंकले पुनर्बिचार गर्नुपर्ने धारणा राखे मन्त्री खतिवडाले  ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा यसको सम्बोधन हुनेमा बैंकर्सहरु ढुक्क छन् । बैंकर्सहरुले कर्जाको माग घट्दै गएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै त्यसका कारणको बारेमा अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन । सरकारको कर नीतिका कारण कर्जाको माग घटेको भन्दै बैंकर्सहरुले मन्त्री खतिवडासंग आफ्नो कुरा  राखेका छन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि बैंक र कर कार्यालयमा एउटै अडिट रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेकोले गर्दा ठूला व्यवसायीहरुलाई समस्या नपरे पनि साना व्यवसायीहरुलाई भने समस्या परेको बैंकर्सहरुले गुनासो गरे । बैंकबाट कर्जा लिनका लागि कर तिरेको प्रमाण चाहिने भएकोले गर्दा पनि बैंकहरुमा कर्जाको माग घटेको बैंकर्सहरुले बताए साथै सम्पति शुद्दीकारणले गर्दा पनि कर्जामा समस्या आएको गुनासो गरेका छन । मन्त्री खतिवडाले करको नीतिमा सरकार केहि खुकुलो हुने भनेर बैंकर्सहरुलाई आस्वासन दिएका छन । साना व्यवसायलाई मारमा पार्ने सरकारको उदेश्य होइन यसका लागि पनि सरकार मिल्ने गरि सम्म लचिलो हुनेछ साना व्यवसायहरुका लागि । मन्त्री खतिवडाले करको सल्याब तोकेर समस्याको समाधान गर्ने विचार व्यक्त गरेका छन । साथै मन्त्री खतिवडाले सम्पती शुद्दीकरणको विषयमा पनि सरकार केहि लचिलो हुनेछ भनेर भन्नु भयो । सम्पति शुद्दीकरण विषय हाम्रो मात्र नभई अन्तरास्ट्रिय हो र यसको नियम हामि सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्दै हाम्रो माटोको अनुकुल लचकता अपनाउछौ भनेर आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री खतिवडाले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा जेन्यून व्यवसायीहरुले पनि कुरा उठाएका कारण आफू बढी संबेदनशील भएको प्रष्ट पारे ।

बैंकरहरुले बैंकिङ कसूर ऐनमा भएको विद्यमान व्यवस्थाका कारण असल नियत भएका मान्छेहरु पनि जेल पर्ने भएकाले बैंकिङमा रहेका राम्रा मान्छेहरुले विकल्प खोज्न थालिसकेको पनि जानकारी गराए । बैंकिङ कसूरको विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन नगर्ने हो भने राम्रा मान्छेहरु यो क्षेत्रबाट लोप हुन्छन्, जेल जान्छन् र भोलि बैंकर नै नपाइने समस्या हुन्छ भनेर  बैंकरहरुले आफ्नो भनाइ राखेका थिए , ‘खराब काम नगर्दा पनि जेल जानुपर्ने कानून संशोधन गर्नुको बिकल्प छैन । अर्थमन्त्रीले बैंकिङ कसूरको विद्यमान व्यवस्थामा कुन कुन व्यवस्थामा के के परिवर्तन गर्नुपर्यो लिखित रुपमा ल्याउनुहोस्, निर्दोष व्यक्ति नफस्ने गरी कानून संशोधन गर्न सरकार तयार भएको बताए  ।मर्जरका विषयमा भने अर्थमन्त्रीले खासै केही बोलेनन् । खतिवडाले बैंकरहरुलाई व्याजदर स्थिर राख्न निर्देशन दिए । सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंकरले देखाएको असहमति पनि हटाउने अर्थमन्त्रीले विश्वास दिलाए ।

यी सबै समस्याको समाधान गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स संघका प्रतिनिधि रहनेगरी कमिटि पनि गठन गरिएको छ भनेर जानकारी दिए । कमिटिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक नीतिगत परिवर्तनहरु गरिने अर्थमन्त्रीले आ

सम्बन्धित शिर्षक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्