सरकारसँगको सहमति अनुसार मेडिकल कलेज सञ्चालकले फिर्ता गरेनन् अतिरिक्त शुल्क

RBB

काठमाडौं । अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने विषयमा सरकारसँग भएको सहमति मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले कार्यन्वयन गर्न सकेका छैनन् । मंगलबार सरकार र कलेज सञ्चालकबीच भएको सहमतिमा कलेज सञ्चालकहरुले मन्त्रिपरिषद्बाट चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहका एमबीबीएस र बीडिएस कार्यक्रमका लागि निर्धारण गरिएको शुल्क कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

निर्णय नम्बर २ मा ४ वटा सहमति भएको थियो । जसमा शैक्षिक सत्र २०७४/७५ र २०७५/७६ मा सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क भन्दा बढी रकम लिएका मेडिकल कलेजहरुले हिजो (मंसिर ११ गते) देखि नै बढी लिएको शुल्क फिर्ता वा समायोजनको थालनी गर्ने उल्लेख छ । सहमतिको ख नम्बरमा २०७२/७३ र २०७३/७४ को हकमा विश्वविद्यालयहरुको समन्वयमा अध्ययन, छलफल र छानविन गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै शैक्षिक सत्र २०७६/७७ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारण गरिएको शुल्क लिई विश्वविद्यालयको अनुमतिमा भर्ना प्रक्रिया सुचारु गर्ने भनिएको छ भने शैक्षिक सत्र २०७७/७८ र त्यस पछिका लागि वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारणका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट कार्य अघि बढाउने भनिएको छ । यो सहमति अनुसार मेडिकल कलेजहरु अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।

उसो त यी सहमतिमा भने आफूहरुको सहभागिता विना र विद्यार्थीको माग अनुसार नभएको भन्दै आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुले बुधबारदेखि विरोध शुरु गरेका छन् । आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुको संगठन चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले विज्ञप्ति निकाल्दै सरकार र मेडिकल कलेजबीच मेडिकल शिक्षाको शुल्कको विषयमा भएको सहमति आफूहरुलाई मान्य नभएको बताएका हुन् ।

समितिका महासचिव अनित सिंन्हाले २०७२ सालदेखि मेडिकल कलेजहरुले लिएको बढी शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेपनि सरकारले भने २०७४/७५ र २०७५/७६ को मात्र शुल्क फिर्ता गर्ने भनेर मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग सहमति गरेको भन्दै सो सहमति मान्य नहुने बताए ।

‘हामीले शुल्क फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलन थालेको एक वर्ष हुनलाग्यो, सरकारले नै गरेको छानबिनले पनि ठगी भएको प्रमाणित गरीसक्यो, कलेजहरुले ठगी गरेको पर्याप्त प्रमाण पनि हामीसँग छ,’ सिंन्हाले भने, ‘तर सरकारले विद्यार्थीका पक्षलाईसमेत नराखि मेडिकल कलेजकै प्रलोभनमा आएर निर्णय गरेको देखिन्छ । त्यो हामी मान्दैनौं ।’ मेडिकल कलेज सञ्चालहरुले ७ वटा शीर्षकमा अन्य शुल्क भनेर ४ लाख देखि पाँच लाख सम्म बढी शुल्क लिने कुरा गरेको सिंन्हाले बताए ।

‘सरकारसँग सहमति गरेपछि पनि ७ वटा शीर्षकमा अन्य भनेर शुल्क लिन्छौं भनेका छन्, त्यसरी २०७२/७३ को ब्याचलाई ४ लाख ६० हजार, २०७३/७४ लाई ५ लाख १४ हजार बढी लिने र ०७४/०५ र ०७५/०७६ का विद्यार्थीसँग पनि ७ वटा शीर्षकमा शुल्क बढाएर पैसा लिने भनिरहेका छन्,’ सिंन्हाले भने, ‘उनीहरुले शुल्क फिर्ता गर्नुको सट्टा अझै शुल्क बढाएर ७ वटा शीर्षकमा शुल्क लिने भन्दै छन् । अनि हामी त्यो सहमति कसरी मान्न तयार हुने ?’ सरकारसँगको २०७४/७५ देखिकै शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति गरेपनि मेडिकल कलेजहरुले शुल्क फिर्ताको प्रक्रिया समेत शुरु नगरेको उनको भनाइ छ ।

सम्बन्धित शिर्षक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्