काठमाडाैं । सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूले बालुवाटारस्थित ललिता निवास र सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा राख्नेहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपाका सांसद विशाल भट्टराईले सरकारी स्वामित्वको जग्गा आफ्नोनाममा राख्नेलाई अदालत र अख्तियारले कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘नेपालको केन्द्र काठमाडौं, काठमाडौंको पनि केन्द्र बालुवाटारजस्तो ठाउँको सरकारी स्वामित्वको जग्गा हाकाहाकी आख्ने स्वामित्वमा पार्ने हर्कत गर्ने हरेकलाई अख्तियार र अदालतले कारबाही गरोस्,’ उनले भने। ललिता निवासको सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा राख्ने नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले फिर्ता गरेका छन्।
जग्गा फिर्ता नगर्ने र सरकारी जग्गा अनियमिततामा संलग्न तत्कालीन तीन मन्त्रीसहित १ सय ७५ जनाविरुद्धभने अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। भट्टराईले अगाडि भने, ‘देशभरका अतिक्रमित सम्पूर्ण सरकारी जग्गा खोजबिन गर्नका निम्ति उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर सरकारले यथाशीघ्र कदम अगाडि बढाओस्।’
नेकपाकै सांसद विन्दा पाण्डेले पनि ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई छोड्न नहुने बताइन्। उनले भनिन्, ‘ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा दोषी कोही नछुट्ने र निर्दोष कोही नपर्ने गरी न्याय निरुपण गर्न अदालतलाई सफलता मिलोस्।’ सांसद पाण्डेले तारागाउँको जग्गा, वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न पनि माग गरिन्।
सरकार र नेकपा नेतृत्वसँग साँठगाँठ गरेर नेपाल ट्रस्ट मातहत रहेको सरकारी जग्गा न्यून मूल्यमा लिएको आरोप लागेको यति समूहको बारेमा स्वेतपत्र जारी गर्न पनि सांसद पाण्डेले सरकारसँग माग गरिन्। नेकपाकै सांसद विद्या भट्टराईले विश्वमा कोरोना भाइरसको जोखिम बढेको सन्दर्भमा विमानस्थलमा राखिएको स्क्यानिङ मेसिनबाट हुने जाँचलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइन् ।
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल पार्न र विश्वभरी नै नेपालमा कोरोनाको जोखिम छैन भन्ने सन्देश दिन विमानस्थलमा हुने जाँचर्लाइ कडाइ गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले चीनको वुहानमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने सरकारले तयारी गरिरहेको र सबैले यो विषयमा सहयोग गर्न आग्रह गरिन्।
सांसद विमला विश्वकर्माले काभ्रेका अजित मिजारको परिवारले ४ वर्षसम्म पनि न्याय पाउन नसकेको बताइन्। मिजारको शव ४ वर्षदेखि टिचिङ अस्पतामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यो कुनै द्वन्द्वकालीन मुद्दा नभएर अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण हत्या भएको र घटनाको विषयमा चित्तबुझ्दो अनुसन्धान गर्नुको साटो उल्टै पीडितलाई १० लाख दिन खोजिएको बताइन्। उक्त प्रकरणमा सत्यतथ्य जाँच गर्न उनले आग्रह गरिन्।
सांसद विष्णु शर्माले छाउगोठ भत्काउने अभियान सरकारले सुरु गर्नु राम्रो भए पनि त्यसो गर्दैमा कुरीति नहट्ने भएकाले जनचेतनामूलक अभियान चलाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरिन्। सांसद शशी श्रेष्ठले महिला आयोग साढे चार वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन भएको विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्।
