काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता भीम रावलले जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा फरक मत पेश गरेका छन् । नेता रावलले लिखित रुपमा १० बुँदे फरक मत पार्टी बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् । केन्द्रीय कमिटीमा कुनै निर्णय नै नगरी सचिवालयको गठन गरिएकोकोमा फरक मत पेश गरेका छन् ।
त्यस्तै उनले नेपाल भारत सीमा नियमन गर्न माग गरेका छन् । वैठकमा पेश गरिएको फरक मतमा उनले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेश (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतापत्रमा केही कुराहरु सशोधन गर्न आवश्यक रहेको जनाएका छन् । उनले यो फरक मतलाई स्थायी कमिटीको चौथौ बैठकमासमेत प्रस्तुत गरेका थिए ।
यस्तो छ नेता रावलले पेश गरेको फरक मत
१. नेपाल र भारतको सीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा मान्यता अनुरुप नियमन गरियोस् । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायत भारतीय अतिक्रमणमा परेका नेपाली भू–भागबारे भारत सरकारसंग अविलम्ब वार्ता गरियोस् । नेपालको सबै भूभाग समेटेर नेपालको नक्शा जारी गर्दै सोही नक्शालाई सरकारी कामकाज तथा शिक्षण संस्थाहरुमा उपयोग गरियोस् । साथै नेपाल सरकारबाट सीमा रक्षा र अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक र सुस्ता क्षेत्र लगायतमा बसोबास गर्ने नेपाली जनताका लागि आवश्यक सेवा, सुविधा, सुरक्षा तथा सहज आवतजावतको प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यक काम गरियोस् ।
सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धीका असान्दर्भिक र असमान प्रावधानहरु हटाउनको लागि निकै अघि कूटनीतिक रुपमा आरम्भ भएको प्रयासलाई अगाडि बढाइयोस् । गोर्खा भर्ती सन्धीको पुनरावलोकन गरी विगतका निरंकुश शासकहरुले नेपालको स्वाभिमानमा पुर्याएको चोट र क्षतिबाट देशलाई मुक्त गर्न आवश्यक पहल गरियोस् । बेलायती सेनामा महिला भर्तिको स्वीकृति नदिइयोस् ।
२. नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेश (एम्सीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतापत्रमा निम्न बमोजिमका कुराहरु संशोधन र स्पष्ट गरेर मात्र त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नेः
मई १४, २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आउनु भएका अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेण्टका दक्षिण एशियाका लागि निमित्त उपसहायक मन्त्री (सेक्रेटरी) डेभिड जे रान्ज (David J. Ranz)ले नेपालका लागि एम्सीसी कार्यक्रम इण्डो–पेसिफिक रणनीतिको अत्यन्त महत्वपूर्ण थालनी भएको भन्नुभएको तथा फेब्रुअरी १०, २०१९ मा अर्का अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्स (Alice Wells) ले भियतनाम भ्रमणको क्रममा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एम्सीसी) अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने ५०० मिलियन डलरको अनुदान समग्र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको भाग हो भन्नुभएको छ ।
त्यस्तै हालै काठमाण्डौ स्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारी रोजर्सले एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।छ । यसबारे नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी सरकारलाई औपचारिक रुपमा स्पष्ट पार्न भन्नु पर्छ र अमेरिकी सरकारले एम्सीसी Indo-Pacfic Strategy (हिन्द–प्रशान्त रणनीति) को अंग नभएको औपचारिक रुपमा जानकारी दिनुपर्छ ।
धारा ७ को दफा ७.१ मा “प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ” भन्ने वाक्य हटाई “प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानून बाझिएमा त्यसबारे पक्षहरुले वार्ताद्वारा सार्वभौम समानताको सिद्धान्त अनुरुप न्यायसंगत र उचित निर्णय लिनेछन्” भन्ने राखिनु पर्छ ।
धारा ३, दफा ३.२. (च) मा “सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरु वा यस पश्चात् विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनःउत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत) का लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ” भन्ने प्रावधान संशोधन गरी अमेरिकाले पाउनु पर्ने वौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार अमेरिकाले र नेपालले पाउनु पर्ने वौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार नेपालले पाउनु पर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ ।
नेपालले पनि यसमा १४ अत्र्र रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । अमेरिकाले असीमित अधिकार पाउने व्यवस्था हटाउनु पर्छ । धारा ५ (२) को ३ र ४ मा अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा लागु हुने कानून उल्लंघन गरेमा र राष्ट्रिय सृुरक्षा हित विपरीतका क्रियाकलाप गरेमा भन्ने कुराको ठाउँमा स्पष्ट किसिमले त्यो भनेको के हो खुलाउनु पर्छ । खुला र व्यापक अर्थ लाग्नेगरी सम्झौत गर्न मिल्दैन ।
धारा ६ को (ग) मा कुनै अनुसूचीमा संशोधन गर्नुपरेमा नेपालको कानून बमोजिम कुनै प्रक्रिया (संसदमा पेश गर्ने लगायतका) को अवलम्बन गर्नुनपर्ने प्रावधानको स्थानमा त्यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिनु पर्छ ।
धारा ६ को दफा ६.३ (ख) मा अन्य कुनै सम्झौता बाझिएमा वा परस्पर असंगत भएमा यो सम्झौता लागु हुने भनिएकोमा अन्य सम्झौता भन्नाले केलाई भन्न खोजिएको हो स्पष्ट हुनुपर्छ । अन्य कुनै देशसंग भएको सम्झौता भन्न खोजिएको हो वा अमेरिकासंग भएको अन्य कुनै सम्झौता भन्न खोजिएको हो?
अनुसूची १ को २ (घ) मा महिला र सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि परियोजनालाई ठेकेदार र सडक विभागलाई प्रोत्साहित गर्ने भनी उल्लेखित कुरा नेपालमा सामाजिक असहिष्णुता सिर्जना गर्ने किसिमको रहेकोले यस्तो प्रावधानलाई हटाई नेपालको कानून अनुरुप हुने प्रावधान राखिनु पर्छ । यो विषय नेपाल सरकारको सरोकार र अधिकारमा पर्छ ।
अनुसूची १ को ग. १. (क) मा एमसीए–नेपालको गठन गर्ने र त्यसले अन्य सम्झौता गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ । यस्तो सम्झौता गर्ने अधिकार नेपाल सरकारमा रहने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
अनुसूची ५ (क) मा भनिएको “सरकारले एम्सीसीलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्ने छ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्ने छ ।” भनी दीर्घकालीन रुपमा नै नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि आघात पार्ने प्रावधान राखिएको छ । यो प्रावधान हटाइनु पर्छ ।
धारा ५ को बुँदा (३) मा अमेरिकी सरकारको वर्तमान र भविष्यमा लागु हुने प्रचलित कानून वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीतका क्रियाकलाप र एमसीसी ऐनले अयोग्य ठहरिने कार्य गरेमा अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ । कानून, हित वा सुरक्षा भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्छ तथा व्यापक र जे पनि अर्थ लाग्नसक्ने प्रावधान संशोधन गरिनु पर्छ ।
अनुसूची १, ग. २. मा परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै निकायलाई संलग्न गराउनु परेमा एम्सीसीको स्वकिृति लिनुपर्ने कुरा हटाउनु पर्छ र नेपाल सरकारले कुनैपनि निकायको आवश्यकता परेमा खटाउनसक्ने राज्यको अधिकारलाई सुरक्षित राख्नु पर्छ ।
३. नेपालको सबैभन्दा सस्तो र राम्रो माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना गत ११ बर्षदेखि भारतीय कम्पनी जीएम्आरले ओगटिरहेको तथा १९ सेप्टम्बर २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता भई पाँच बर्ष वितिसक्दा पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्ननसकेको स्थिति छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजना विकास सम्झौताको बुँदा नं.३.१.३ मा २४ महिनाभित्र कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्ने र कम्पनीको काबु बाहिरको कुनै विशेष स्थितिमा कम्पनीले कारण सहित खोली लिखित निवेदन दिएमा थप बढीमा एक बर्ष म्याद थप्नसकिने व्यवस्था छ । यस अघि नै दुई पटक वित्तीय व्यवस्थापनको लागि म्याद बढाइसकिएको छ । उक्त म्याद सकिएको पनि धेरै भइसक्यो । अतः सम्झौताको उक्त व्यवस्थाको नेपाल सरकारले पूर्ण पालना र कार्यान्वयन गरोस् ।
४. नागरिकताको विषय देशको दीर्घकालीन अस्तित्व र अस्मितासंग गाँसिएको अत्यन्त संवदेनशील विषय भएकोले यसबारे नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूलको व्यवस्था गर्न, गैरनेपाली नागरिकहरुको अप्रवासनको स्थिति नबढ्ने मार्ग अवलम्बन गर्न तथा विदेशी नागरिकलाई अंगिकृत नागरिकता दिंदा निकटतम् छिमेकी देशहरुले अवलम्बन गरिरहेको नीतिलाई ध्यानमा राख्दै न्यूनतम् रुपमा समान स्थितिको मान्यतालाई अवलम्बन गर्न एवं नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई संसदको सम्बन्धित समिति र संसदबाट निर्णय गराउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने ।
५. पार्टी एकीकरण हुनुपूर्व केन्द्रीय सचिवालयको गठन नगरिने भन्ने साबिक नेकपा (एमाले), स्थायी कमिटीको निर्णय विपरीत केन्द्रीय कमिटीमा कुनै निर्णय नै नगरी सचिवालयको गठन गरियो । त्यस्तो अनुचित प्रक्रियाप्रति मैले त्यसैबेला विमति राखेको थिएँ । केन्द्रीय सचिवालय गठन भए यता पार्टी विधानको व्यवस्था विपरीत स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीहरुको भूमिकालाई कमजोर बनाउँदै स्थायी कमिटीको बैठक एक बर्षमा भएको छ र केन्द्रीय कमिटीको बैठक नभएको डेढ बर्षभन्दा बढी भयो ।
सचिवालयमा रहनुपर्ने व्यक्तिहरुको लागि कुनै मापदण्ड, नीति, विधि र प्रक्रिया आवश्यक ठानिएन । नेपालको संविधान र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विधानले निर्देशित गरेको समानुपातिक र सामाजिक न्यायको सिद्धान्त पनि अवलम्बन गरेको देखिएन । सक्षम र योग्य व्यक्तिहरु हुँदाहुँदै महिला समुदाय, सुदरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेश जस्ता क्षेत्रहरुप्रति पूरै वेवास्ता गरियो ।
चयनको मापदण्ड पार्टीमा लामो समयसम्म अविच्छिन्न काम गरेको वा वरियता, संगठन विस्तार र विकासमा योगदान पु¥याएको, चुनौती र जोखिमपूर्ण स्थितिको सामना गरी इमान्दारीका साथ पार्टीको संगठकका रुपमा रक्षा र विस्तार गरेको, पार्टीको सैद्धान्तिक, नीतिगत र बौद्धिक विकासमा योगदान पु¥याएको, देश र जनताको हितमा दृढतापूर्वक उभिएको, प्रतिक्रियावादीहरुका विरुद्ध दृढताका साथ संघर्ष गरेको, नैतिक चरित्रमा उच्चता कायम गर्दै प्रतिस्पर्धामा पार्टीका सदस्य, कार्यकर्ता तथा जनताको समर्थन प्राप्त गर्दै लोकप्रियता हासिल गरेको, पार्टी पंक्ति र जनताबाट अनुमोदित भएको, यथोचित शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको जस्ता मापदण्ड सचिवालयमा रहनको लागि कुनै अर्थ राख्छन् भने पार्टीमा सबैको अभिलेख राखी मूल्यांकन गरियोस् ।
यस्ता कुराको कुनै मूल्य मान्यता नभई टीका लगाइदिने प्रचलनलाई प्रश्रय दिइने हो भने विगतका निरंकुश शासकहरुको टीकाप्रथा र आज कम्युनिष्ट पार्टीमा अभ्यास गरिने टीका प्रथामा के तात्विक भिन्नता हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।
एकीकरणको प्रक्रिया आरम्भ भएपछि सरकार, संसद तथा राज्यका विभिन्न निकाय र अंगहरुमा भएका समग्र नियुक्तिहरुको समीक्षा गरी कसलाई कुन मापदण्डको आधारमा चयन गरिएको छ एवं नेपालको संविधान र पार्टी विधानले अवलम्बन गरेको न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्वको मान्यताको पालना भएको छ कि छैन छिनोफानो गरियोस् ।
६. सरकार बनिसकेपछि पार्टीको जिम्मेवार तहमा छलफल गरी नेपालको संविधान, पार्टीको विधान तथा राजनीतिक प्रतिवेदनको मार्ग निर्देशन अनुरुप देश, जनता र पार्टीका लागि योगदान गर्ने पंक्तिबाट छानिएका व्यक्तिहरुलाई राज्यका विभिन्न तहमा उपलब्ध हुने सेवा, सुविधा र अवसर दिनुपर्नेमा त्यसो नगरी विशेषतः कुनै स्थान विशेष र घेरामा सीमित भएको देखिन्छ ।
सिंगो राष्ट्रलाई ध्यान दिइएको देखिन्न । यस्ता गलत कार्यहरु आगामी दिनहरुमा रोकियोस् । देशभित्रका अवसरहरु मात्र होइन अन्तरर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक सम्बन्धका क्षेत्रमा समेत स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद र गुटबन्दीले प्रश्रय पाउने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस् ।
७. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवारहरुलाई विजयी तुल्याएर केन्द्र तथा प्रदेशमा बहुमतको सरकार गठन गर्ने स्थिति यस पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरुको लगन, परिश्रम र योगदानको फलस्वरुप सिर्जना भएको हो । तर मन्त्रि परिषद्को गठन, पुनःगठन र राज्यबाट लाभका पदहरुको जिम्मेवारी एवं अवसर प्रदान गर्ने सन्दर्भमा फरक प्रवृत्ति देखिएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै नेकपाका विरुद्ध विरुद्ध विष बमन गर्ने, पार्टीका नेताहरुमाथि भौतिक हमला गर्ने योजना बनाउने, साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने र राष्ट्रिय एकता एवं अखण्डताको पक्षमा उभिनेहरुमाथि प्रहार गर्ने संघीय समाजवादी पार्टीका नेताहरुलाई सरकारमा सामेल गराई उपप्रधानमन्त्री सहित दुईवटा मन्त्रालय किन दिइयो भन्ने कारण र औचित्यको जबाफ नआउँदै फेरी किन सरकारबाट हटाइयो भन्ने कुराको पार्टीमा कुनै छलफल भएन ।
त्यस्तै विगतमा सद्भावना पार्टी र राजपाको झण्डा उठाउने एकजनालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्ने र अर्को व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सदस्यले नपुगी राज्यमन्त्री बनाई पुरस्कृत गरिनुपर्ने के बाध्यता आइप¥यो ? यसबारे पार्टीमा कुनै नीतिगत छलफल भएन । विडम्बना पार्टीको लागि सदा समर्पित पार्टीको केन्दीय जिम्मेवारीमा रहेका कतिपय व्यक्तिहरु भने मन्त्री पदबाट हटाइए । यस्तो कार्य सैद्धान्तिक, नीतिगत तथा राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिले समेत अनुचित छ ।
नेपालको संविधान जारी गर्न अवरोध गर्ने, राष्ट्रिय दिवसलाई ‘कालो दिवस’ भन्ने, नेपालमाथि नाकाबन्दीको समर्थन मात्र होइन त्यसलाई प्रभावकारी तुल्याउन भूमिका खेल्ने, दुई नम्बर प्रदेशको प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्री जाँदा विरोधमा नाराबाजी र कालोझण्डा देखाउने राजपासंग विगतको कुनै समीक्षा नगरी तथा स्थायी कमिटीको बैठक बसिरहेको बेला बैठकमा कुनै जानकारी नगराई वालुवाटारमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सम्झौता गर्नु सिद्धान्त, विधि, प्रक्रिया र राजनीतिक नैतिकताका दृष्टिले समेत गलत र अुनचित छ । यस्तो गलत दिशा र व्यवहारतर्फ पार्टीलाई नधेकेलियोस् ।
८. वाइड बडि विमान खरीद प्रकरण, एनसेल कर प्रकरण, वालुवाटार सरकारी जग्गा प्रकरण तथा गोकर्ण रिसोर्ट समेतका नेपाल ट्रस्ट अन्तर्गतका सम्पत्तिको हिनामिनासम्बन्धी भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरु लगायतको बारेमा यथार्थ छानबिन गरी दोषी उपर कानूनी कार्वाई होस् र देशमा सुशासन कायम गरियोस् ।
९. पार्टीलाई विधि, पद्धति, घोषित सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता तथा निष्पक्षताको आधारमा संचालन गरियोस् ।
१०. स्थायी कमिटीको तेस्रो बैठकमा एशिया–प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनबारे मैले राखेका धारणामा म अहिले पनि कायम छु । त्यसबेला गल्ती कमी महसूश गर्ने कुरा नेतृत्वबाट गरिनुका साथै त्यसको मस्यौदा पनि भएको थियो । तर त्यसबारे हालसम्म कुनैपनि कुरा उल्लेख गरिएको छैन ।
