काठमाडौं । मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट दण्ड सजाय हटाउने सहमति जुटेको छ । संसदको विधायन समितिले दण्डसजायसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने सहमति जुटाएको हो ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा आम सञ्चार माध्यम, पत्रकार र प्रकाशकलाई मिडिया काउन्सिलले २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म् जरिवाना गर्ने सक्ने व्यवस्था थियो । यसको नेपाल पत्रकार महासंघसहित सञ्चार क्षेत्रले विरोध गरेका थिए ।
समितिका सभापति परशुराम मेघी घुरुङका अनुसार विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले सिफारिस गर्न सक्ने मात्र व्यवस्था रहनेछ । र, यो विधेयक सोमबार साढे ३ बजे पारित गर्ने तयारी छ।
समिति बैठकमा सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विधेयकमा जरिमानाको अंक उल्लेख गरिराख्नु आवश्यक नहुने बताएका थिए।सरकारले ल्याएको विधेयकमा यसअघि आमसञ्चार माध्यम, पत्रकार, प्रकाशकलाई काउन्सिलले २५ हजार देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गराउन सक्ने प्रावधान थियो।
विधेयकमा प्रेस काउन्सिलले आचारसंहिता उल्लंघनमा काउन्सिलले जरिमाना गर्न सक्ने र कारबाही गर्न जिल्ला अदालतमा सिफारिस गर्न सक्नेसम्मको प्रावधान थियो। तर ती प्रावधान सच्याइने भएको छ।
