काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चार किसिमका सूचनामाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । न्यायपालिकाको सूचना तथा संचार नीति २०७६ जारी गर्दै चार किसिमको सूचना उलब्ध नगराउने नीति अख्तियार गरेको बताइएको छ । संवेदनशील सूचनाको वर्गीकरण गर्दै सूचना दिन बाध्य नहुने व्यवस्थासहित सूचना तथा संचार नीति लागू गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । यसका साथै समाचार संकलनका लागि जाने पत्रकारहरुले मर्यादित पोसाक लगाउनुपर्ने नियम आउन लागेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले ल्याएको नीतिअनुसार मुद्दाको पक्ष सरोकारवाला र सम्बन्धित कानुन व्यवसायीबाहेक अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित सूचनामा प्रतिबन्ध लगाएको छ । अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजनमा प्र्रत्यक्ष असर पर्ने सूचना नदिने नीति न्यायालयको छ । यसैगरी, व्यक्तिगत जीवन र व्यक्तिको जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षामा खतरा पु-याउने सूचना गोप्य राख्ने नीति न्यायालयको रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बन्द इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने बेला हुने भनी तोकिएका वा व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्नुपर्ने मुद्दासँग सम्बन्धित सूचना सम्प्रेषण नगर्ने नीति लिएको हो ।
उता समाचार संकलनका लागि अदालत पुग्ने पत्रकारहरुले पनि मर्यादित पोसाक लगाउनुपर्ने व्यवस्था भएको छ । यस्तै सूचना प्रवाह वा समाचार संकलनका लागि आवश्यक क्यामरा वा भिडियो क्यामरा वा श्रव्यदृश्य लिन मिल्ने अन्य साधन अदालतमा लैजानुपर्ने भएमा अदालतबाट पूर्वअनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ ।
