Artharajniti ~ आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटका लागि मंगलबार मनोनयन दर्ता भइसकेको छ। ती पदका लागि देशभरबाट तीन हजार ४०० भन्दा बढी व्यक्तिले उम्मेदवारी दिएका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलको चुनाव चिह्नमा निर्वाचन लड्नेदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने र लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि तथा संसदीय अभ्यासमा घुलेकादेखि पहिलोपटक आकांक्षी देखिएकासम्मबाट मनोनयन दर्ता भएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ४ पूर्वप्रधानमन्त्री चुनावी मैदानमा ओर्लिँदा ६ पूर्वअर्थमन्त्री र एक पूर्वअर्थराज्यमन्त्री संघीय सांसद बन्ने प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन्। पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, पाँच पटकसम्म अर्थमन्त्री बनेका निवर्तमान विष्णुप्रसाद पौडेल, समान दुईपटक अर्थमन्त्री भएका वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा, अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले पनि वार्षिक बजेट ल्याउन नपाएका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अघिल्लोपटक समानुपातिक सांसद रहेर अर्थमन्त्री बन्नुभएका डा. प्रकाशशरण महत आसन्न निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार छन्।
शीर्षस्थ दलसँगको आबद्धता, प्रभावशाली राजनीतिज्ञका रूपमा पहिचान र दरिलो विषयगत ज्ञान भए पनि यी कुनै पनि पूर्वअर्थमन्त्रीले लगातार दुई आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन पाएनन्। पटक–पटक फेरिने राजनीतिक गठबन्धन र सरकार बन्ने–भत्किने शृंखला चलिरहँदा यी कुनै पनि अर्थमन्त्रीले अघिल्लो वर्षका योजना र कार्यक्रम पछिल्लो वर्ष आफै निरन्तरता दिने अवसर पाएनन्। बजेट निर्माण गर्दा एउटा र कार्यान्वयन गर्दा अर्कै व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहने क्रम पटक–पटक दोहोरियो। विसं २०६५ यताको बजेट इतिहास हेर्दा राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा संसद् छिरेका डा. युवराज खतिवडाले तीन वटा, संविधानसभा सदस्य डा. रामशरण महतले दुई वटा र तत्कालीन अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइरालाले दुई वटा बजेट लगातार ल्याएको देखिन्छ। अध्यादेशमार्फत ल्याइका पेस्की बजेट र पुरक बजेटलाई छोडेर हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा माथि उल्लिखित कुनै पनि पूर्वअर्थमन्त्रीले लगातार दुई आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन पाएका थिएनन्।
