Artharajniti ~ सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण गर्ने उद्देश्यले नगद कारोबारमा कडाइ गर्दै सीमा निर्धारण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले नगद कारोबारको सीमालाई खुम्च्याएको हो । अब एक पटकमा ५ लाख वा सो भन्दा माथिको सेवा, वस्तुको खरिद बिक्री वा अन्य कारोबार गर्दा अनिवार्य रुपमा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ माध्यमबाट गर्नुपर्ने गरी सीमा तोकिएको छ । औपचारिक प्रणालीलाई बढावा दिन र पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि सरकारले यसरी नगद कारोबारको सीमा तोक्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको परामर्शमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४’ को दफा ४४ ‘ग’ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै यो निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्दै डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनको दफा ४४ (ग) बमोजिम राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ । ‘सरकारले २०७३ चैत १० मा नै राजपत्रमा सूचना निकालेर १० लाख रुपैयाँसम्मको नगद कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था गरेको थियो । अहिले सरकारले उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै १० लाखसम्मको कारोबारलाई घटाएर ५ लाखको सीमा तोकिएको हो,’ पाण्डेयले भने ।
