Artharajniti ~ नेपालको आर्थिक विकासलाई गति दिन ठूलो परिमाणमा स्वदेशी र विदेशी लगानी आवश्यक छ । हाल नेपालले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक खर्बौं लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ, तर हामी न्यून लगानी गरिरहेका छौं । अर्थात् हामीसँग पर्याप्त लगानी गर्न सक्ने क्षमता छैन । मुलुकमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ, जुन स्वदेशी लगानीले मात्र सम्भव छैन । भूकम्पपछिका पुनर्निर्माण परियोजना, सडक सञ्जाल, पर्यटन, सूचना प्रविधि र कृषि क्षेत्रमा पनि ठूलो लगानीको खाँचो छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूसमेत दशकौं बितिसक्दा पनि स्रोतको सुनिश्चितता नहुँदा अलपत्र छन् ।
हामीजस्तै मुलुकले विकासमा फड्को मारिसक्दा पनि नेपाल पछाडि पर्नुको मुख्य कारण सरकार, स्वदेशी निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी अत्यन्त न्यून हुनु नै हो । त्यसैले लगानी सम्बद्ध एकीकृत कानुन, एकमात्र सहजीकरण, नियमन गर्ने निकाय र एकीकृत सेवा पहिलो आवश्यकता हो । अहिले सम्भावना भएर पनि विविध कारणले लगानी हुन नसक्दा निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको छ । यसर्थ स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धिका लागि २०८२–९२ लाई लगानी दशक घोषणा गर्नुपर्दछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव २ प्रतिशतमात्रै वैदेशिक लगानी आएको छ । यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आउँदो बजेटमा २०८२–९२ लाई लगानी दशक घोषणा गरी नीतिगत स्थायित्व र ठोस कार्ययोजना ल्याउनु पर्दछ भन्ने महासंघको धारणा थियो । तर यो पटकको बजेटमा त्यो कुरा समेटिएन । यद्यपि सरकारले कुनै न कुनै रुपमा यो कार्यक्रम अगाडि ल्याएको अवस्थामा महासंघले सघाउनेछ । लगानी दशक घोषणाले लगानीकर्ताहरूमा उत्साह जगाउनेछ । यसले नीतिगत सुधार, प्रशासनिक झन्झट हटाउने र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकार र निजी क्षेत्रलाई एकसाथ अघि बढाउन प्रेरित गर्नेछ भन्ने महासंघको दृष्टिकोण छ ।
